मुंबई : सुशांतसिंह राजपूत आत्महत्याप्रकरणी एनसीबीच्या नोटिसांमुळे मेटाकुटीला आलेले एनसीबी मुंबईचे माजी विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांना उच्च न्यायालयाने तूर्तास दिलासा कायम ठेवला. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने वानखेडे यांच्याविरोधात ११ जूनपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई करू नका, असे निर्देश एनसीबीला दिले.
सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या प्रकरण तसेच अमली पदार्थ बाळगणाऱ्या नायजेरियन नागरिकावर कारवाई केल्याप्रकरणी एनसीबी मुंबईचे माजी विभागीय संचालक समीर वानखेडे यांची एनसीबीने प्राथमिक चौकशी सुरू केली होती. नोव्हेंबर २०२३ ते मार्च २०२४ पर्यंत एनसीबीने वानखेडे यांना आठ नोटिसा बजावल्या. तसेच चौकशी करणाऱ्या एनसीबीचे उपमहासंचालक संजय सिंह यांच्यासमोर हजर राहण्याचे निर्देश दिले. त्या विरोधात वानखेडे यांनी अ‍ॅड. राजीव चव्हाण यांच्यामार्फत याचिका दाखल करून चौकशी आणि त्यांना बजावलेल्या नोटिसांना आव्हान देणारी याचिका नव्याने दाखल केली आहे.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. कथित अनियमिततेबद्दल दोन वेगवेगळ्या प्रकरणात एनसीबीचे माजी मुंबई झोनल डायरेक्टर समीर वानखेडे यांच्याविरुद्ध एनसीबीने चौकशी सुरू केली आहे. या चौकशीला वानखेडे यांनी आक्षेप घेतला असून या प्रकरणावरील सुनावणी मुंबई उच्च न्यायालयाने ११ जूनला ठेवली आहे, तोपर्यंत कोणतेही समन्स न बजावण्याचे न्यायालयाने निर्देश एनसीबीला दिले.
