मुंबई : पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ अंतर्गत ठरवलेली ध्वनिप्रदूषण मर्यादा सध्याच्या परिस्थितीत अपुरी ठरत आहे. त्यामुळे डेसिबल मर्यादेत सुधारणा करणे गरजेचे असल्याची शिफारस विधानसभा सदस्या सना मलिक- शेख यांनी धार्मिक कार्यक्रमातून होणाऱ्या ध्वनिप्रदूषण विषयावर लक्षवेधी सुरू असताना करत सभागृहाचे लक्ष वेधले. याबाबत केंद्र सरकारला शिफारस करण्यात येईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिले.
सन २००० मध्ये ध्वनिप्रदूषण कायदा बनवला आहे. त्यामध्ये रहिवासी भागात दिवसा ५५ आणि रात्री ४५ इतकी डेसिबल मर्यादा आहे, तर व्यावसायिक भागात दिवसा ६५ आणि रात्री ५५ डेसिबल व इंडस्ट्रियल भागात दिवसा ७५ आणि रात्री ७० डेसिबल मर्यादा आहे. मात्र आजच्या घडीला ही डेसिबल मर्यादा कोणी पाळत नाही. त्यामुळे या मर्यादांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. हा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येतो. त्यामध्ये राज्य सरकार बदल करू शकत नाही, परंतु राज्यात याबाबत सर्वे करून तसा प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे एकमताने पाठवला तर आपल्याला नवीन डेसिबल मर्यादांमध्ये सुधारणा मिळू शकते. सभागृहातील डेसिबल मर्यादा ६० च्या वर आहे हेही सना मलिक-शेख यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले.
केंद्राकडे शिफारस करणार
सना मलिक - शेख यांनी मांडलेल्या शिफारसीवर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा विषय खरा असल्याचे सांगितले आणि या मुद्द्यावर सखोल विचार करून सुधारित मर्यादांसंदर्भात शिफारस केंद्र सरकारकडे पाठवण्याचे आश्वासन दिले.
