मुंबई : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील वन विभागात वर्षानुवर्षे माळी, पहारेकरी, स्वयंपाक व इतर मजुरीची कामे करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या राज्य सरकारला उच्च न्यायालयाने चांगलाच झटका दिला. न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांनी या उद्यानात गेली २२ वर्षे काम करणाऱ्या आणि न्यायालयात धाव घेतलेल्या त्या २२ मजुरांना कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांप्रमाणे लाभ द्या, असा आदेशाच राज्य सरकारला दिले.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात २००३ पासून पहारेकरी, स्वयंपाकी आणि माळी असे चतुर्थ श्रेणीत वन मजूर म्हणून कार्यरत होते.वाघ, सिंह, बिबट्या आणि तरस यासारख्या वन्यप्राण्यांचे पिंजरे साफ करणे, मांस कापणे, खायला घालणे, काळजी घेणे आणि औषधे पुरवणे यासह इतर अत्यंत धोकादायक कामे बिकट परिस्थितीत करत होते. त्यांच्या दीर्घकालीन कामामुळे, प्राणी त्यांच्याशी परिचित झाले होते, त्यामुळे त्यांची भूमिका अपरिहार्य बनली होती. दशकभराच्या सेवेनंतर, त्यांनी कायमस्वरूपी दर्जाची केलेली मागणी नाकारण्यात आली. औद्योगिक न्यायालयाने १२ डिसेंबर २०२२ रोजी ७७ कामगारांनी दाखल केलेली तक्रार फेटाळून लावली. त्या निर्णयाविरोधात २२ कामगारांनी उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठासमोर सुनावणी झाली. न्यायालयाने याचिकेची दखल घेतली.
गेली २२ वर्ष हे मजूर वन विभागात सेवा देत असल्याचे पुरावे उपलब्ध आहेत. त्यामुळे, त्यांना त्यांचे कायदेशीर लाभ नाकारता येणार नाहीत, या मजुरांना कायमस्वरूपी पदे, अर्जित रजा, वैद्यकीय सुविधा आणि सामाजिक कल्याण कायद्यांतर्गत मिळणाऱ्या लाभांपासून वंचित ठेवून शोषण करण्यासारखे आहे, असे स्पष्ट करत राज्य सरकारने याचिकाकर्त्यांची थकबाकी असलेले वेतन आठ आठवड्यांत, त्यानंतर दोन आठवड्यांत अन्य थक बाकी देण्याचे आदेश देत १० आठवड्यांनंतर अहवाल सादर करण्याचे आदेश देऊन याचिका निकाली काढली.
