महाराष्ट्र आणि कर्नाटक यांच्यातील सीमावादावर आता केंद्र सरकारने पावले उचलायला सुरुवात केली असल्याचे चित्र सध्या दिसत आहे. आज गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत दोन्ही राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक होणार आहे. यावर शिवसेना ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत म्हणाले की, "महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शाह यांना मध्यस्थी करावी लागेल. कारण, दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपचे सरकार आहे. कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बोम्मई म्हणतात की, अमित शहांना भेटून काही फायदा होणार नाही. पण आम्ही म्हणतो की फायदा आहे. कारण, त्यांना वादग्रस्त संपूर्ण भाग केंद्रशासित करण्याचा अधिकार आहे."
पत्रकारांशी बोलताना संजय राऊत म्हणाले की, "गृहमंत्री अमित शाह हे महाराष्ट्राचे जावई आहेत. सीमाभागाचे सर्वाधिक फटका हा त्यांची सासूरवाडी असलेल्या कोल्हापूरला बसतो. सगळ्यात मोठा संघर्ष कोल्हापुरातच होतो, त्यामुळे या प्रकरणाबाबत सर्वात अधिक माहिती त्यांना आहे. न्यायायलयात अनेक प्रकरणे आहेत म्हणून केंद्राने सीमाभागात हस्तक्षेप करायचा नाही का? संसदेने याबाबद्दल बोलायचे नाही का? न्यायालय जर राम मंदिराची सलग सुनावणी करून प्रश्न सोडवू शकतो, तर मग २० ते २५ लाख मराठी भाषिकांच्या प्रश्नावर मात्र तारखेवर तारीख मिळते." अशी टीका त्यांनी केली. पुढे ते टीका करताना म्हणाले की, "सरकारच्या फायद्याचे विषय हे न्यायालयात सुटतात. पण, सीमाभाग, राज्यातील बेकायदेशीर सरकार यासारख्या बिषयांना तारखांवर तारखा मिळतात. यामुळे लोकांच्या मनात संभ्रम निर्माण होतो. आज जर बैठकीतून काही चांगल निघणार असेल, तर आम्ही टीका न करता स्वागत करू."
