मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या घरामधील व्यक्तीला बाहेर काढण्यासाठी गेले तीन वर्षांपासून एसआरए कार्यालयात सुनावणी सुरू आहे. याबाबत पत्रकार संजय शिंदे यांनी १ मेपासून उपोषणाचा इशारा दिला आहे. त्यानुसार याप्रकरणी पुढील कार्यवाही जलदगतीने करण्यात येणार असल्याचे एसआरएचे तहसीलदार १ (विशेष कक्ष) औदुंबर पाटील यांनी स्पष्ट केले आहे.
'एसआरए कार्यालयात सुनावणीचा फार्स' या मथळ्याखाली व पाच सुनावणीनंतरही हक्काचे घर मिळेना यासह मथळ्याखाली ‘नवशक्ति’ दैनिकाच्या २२ एप्रिलच्या अंकात वृत्त प्रसिद्ध करण्यात आले होते.
श्रमिक एकता फेडरेशन सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमधील वितरीत झालेल्या घरामध्ये घुसखोरी झाली असून सदनिकेचा ताबा मिळावा यासाठी प्रभू पेणकर यांचे पत्रकार जावई संजय शिंदे व मुलगी सुषमा पेणकर-शिंदे एसआरए कार्यालयात पाठपुरावा करत आहेत. याप्रकरणी पहिली सुनावणी २०२३ मध्ये उप जिल्हाधिकारी बाळासाहेब तिडके यांच्या दालनात दोन वेळा घेण्यात आली. त्यानंतर अनेकदा पाठपुरावा केल्यावर २०२४ मध्ये उप जिल्हाधिकारी औदुंबर पाटील यांच्याकडे तीनदा सुनावणी घेण्यात आली. ५ मार्च २०२५ मध्ये उप जिल्हाधिकारी वंदना गेवराईकर यांच्याकडे सुनावणी झाली. मात्र पाच सुनावणीनंतरही एसआरए अधिकाऱ्यांनी यावर निर्णय जाहीर केला नाही. त्यामुळे पत्रकार संजय शिंदे यांनी १ मेपासून उपोषणाचा इशारा दिला आहे. पत्रकार संजय शिंदे यांचे सासरे प्रभू पांडुरंग पेणकर यांनी श्रमिक एकता फेडरेशन सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील सदनिका मनोज परेलकर यांना विक्री केल्याबाबतची कागदपत्रे मनोज परेलकर यांनी सुनावणीवेळी सादर केली असून या खरेदी-विक्री व्यवहाराबाबत शहानिशा करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्टीकरण एसआरएने देत सदर प्रकरणामध्ये पुढील कार्यवाही जलदगतीने करण्यात येणार असल्याचे म्हटले आहे.
