उर्वी महाजनी/मुंबई
भाडेकरू आणि मालक यांच्यातील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या वाद प्रकरणांवर गंभीर चिंता व्यक्त करत, सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींनी या प्रकरणांकडे लक्ष द्यावे आणि वेळेत निकाल लागावा यासाठी योग्य ती सुधारणात्मक कारवाई करावी, अशी सूचना केली आहे.
न्यायमूर्ती संजय करोल आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने डिसेंबर २०२४ मधील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी संबंधित दोन क्रॉस अपिल्सवर सुनावणी करताना, उच्च न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व न्यायालयांमध्ये अशी किती प्रलंबित प्रकरणे आहेत, यावर एक सविस्तर अहवाल मागवला आहे. जर या विलंबाची कारणे प्रणालीगत स्वरूपाची असतील, तर तातडीने पावले उचलावीत, असे निर्देश दिले आहेत.
आम्ही मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माननीय मुख्य न्यायमूर्तींना विनंती करतो की त्यांनी हा मुद्दा हाती घ्यावा आणि संबंधित न्यायालयांकडून भाडेकरू-मालक वादप्रकरणांतील विलंबाबाबतचा अहवाल मागवावा. जर अशा अनेक प्रकरणांमध्ये हा विलंब आढळला, तर ही प्रकरणे लवकरात लवकर निकाली काढण्यासाठी आवश्यक त्या सूचनाही जारी कराव्यात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
सदर प्रकरण ‘हिंदुस्तान ऑरगॅनिक केमिकल्स लिमिटेड’ या कंपनीने मुंबईतील ‘हर्चंद्राई हाऊस’ ही मालमत्ता वापरल्याच्या मोबदल्यात मिळणाऱ्या “मेस्न प्रॉफिट्स” (अनधिकृत वापरातील नफा) गणनेशी संबंधित होते. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय बहुतेक अंशतः कायम ठेवला, मात्र ‘एचओसीएल’ला द्यावयाच्या रकमेवरील व्याजाचा दर ८% वरून ६% पर्यंत घटवला आणि ३ महिन्यांच्या आत भाडेकरूने ही रक्कम भरण्याचा आदेश दिला.
