शालेय पोषण आहार अधिक पौष्टीक ;अंड, फळे मिळणार

केंद्र सरकारच्या या योजनेत राज्य सरकारने प्रति विद्यार्थी ५ रुपये प्रति आठवडा मंजूर केले.
शालेय पोषण आहार अधिक पौष्टीक ;अंड, फळे मिळणार

मुंबई : शाळेतील मुलांना पोषण आहार म्हणून दुपारचे भोजन म्हणून खिचडी दिली जाते. रोज रोज खिचडी खालून मुलांना त्याचा कंटाळा येतो. या खिचडीला पर्याय ठरवण्यासाठी राज्य सरकारने नेमलेल्या तज्ज्ञांच्या समितीने विद्यार्थ्यांना खिचडीला पर्याय म्हणून विद्यार्थ्यांना शाळेत अंडी, फळे देण्याची शिफारस केली आहे. सरकारने ती मान्य केली असून आता शाळकरी मुलांना अंडा पुलाव, अंडा बिर्याणी किंवा अंडे दिले जाईल.

राज्य सरकारने दुपारच्या जेवणात पहिल्यांदाच अंडयाचा समावेश केला आहे. आठवड्यातून एकदा मुलांना अंडे दिले जाईल. हे अंड उकडून किंवा अंडयाचा पुलाव किंवा अंडा बिर्याणी दिली जाणार आहे. तर शाकाहारी मुलांना केळ किंवा स्थानिक फळ दिले जाणार आहे.

शाळेच्या जेवणातील पोषणमूल्य वाढवण्यासाठी व राज्यातील पोल्ट्री उद्योग करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मदत म्हणून हा निर्णय घेतला. या निर्णयाची अंमलबजावणी पहिल्यांदा ग्रामीण महाराष्ट्रात होणार आहे. त्यानंतर राज्यातील सर्व अनुदानित शाळांमध्ये होईल. अंडे बुधवारी किंवा शुक्रवारी देण्याची शिफारस केली आहे.

प्रधानमंत्री पोषणशक्ती निर्माण योजनेत मुलांना दुपारचे जेवण दिले जाते. सध्या शाळांमध्ये खिचडी दिली जाते. रोज खिचडी खाऊन मुलांना कंटाळा येतो. पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांना ४५० कॅलरी तर १२ ग्रॅम प्रोटीन आवश्यक असतात. तर सहावी ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना ७०० कॅलरी व २० ग्रॅम प्रोटीनची आवश्यकता असते.

खिचडीला पर्याय म्हणून सरकारने नवीन शालेय आहाराचा मेन्यू ठरवायला गेल्यावर्षी समिती नेमली होती. या समितीत आहार तज्ज्ञ, शेफ आदींचा समावेश होता. या समितीने अनेक पदार्थांची सूचना केली. तसेच अंडी व फळ आदींचा समावेश करायला सांगितले.

धार्मिक नेत्यांचा अंड्याला विरोध

दुपारच्या भोजनात अंडयाचा समावेश करण्यावरून वाद होते. अनेक धार्मिक नेत्यांनी त्याला विरोध केला होता. केंद्र सरकारच्या या योजनेत राज्य सरकारने प्रति विद्यार्थी ५ रुपये प्रति आठवडा मंजूर केले. या योजनेत केंद्राचा ६० टक्के तर राज्याचा ४० टक्के निधी आहे. केंद्राने प्रति जेवण ५.४५ रुपये पहिली ते पाचवी तर सहावी ते आठवीसाठी प्रति जेवण ८.१७ रुपये मंजूर केले आहेत. तर राज्यांना त्यांच्या वार्षिक अर्थसंकल्पाच्या ५ टक्के रक्कम पूरक अन्नासाठी देण्याची केंद्राने परवानगी दिली आहे.

logo
marathi.freepressjournal.in