मुंबई : सिक्युरिटीज एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडियाचे (सेबी) अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे, माजी अध्यक्ष माधवी पुरी बुच यांच्यासह सेबीचे चार आजीवन सदस्य, राष्ट्रीय स्टॉक एक्स्चेंज आणि बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजच्या व्यवस्थापकीय संचालकांना सत्र न्यायालयातील विशेष न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. सेबी व इतर यंत्रणातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भ्रष्टाचाराच्या आरोपांखाली चौकशी करण्याची मागणी विशेष न्यायालयाने फेटाळून लावली.
मुंबईतील पत्रकार सपन श्रीवास्तव यांनी चौकशीची मागणी करीत विशेष न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. याचिकेमध्ये आरोप केलेल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी बीएसई आणि एनएसईवर 'इन्फोसिस लिमिटेड'ची बेकायदेशीर यादी करण्यास परवानगी दिली. तसेच देशातील दोन आघाडीच्या स्टॉक एक्स्चेंजवर फसव्या यादीसाठी कंपनीविरुद्ध कोणतीही कारवाई न करण्यासाठी इन्फोसिसकडून २५ लाख रुपयांची लाच स्वीकारून कंपनीच्या चुका झाकून ठेवल्या. या प्रकरणात कंपनीवर कोणतीही कारवाई करण्यात आली नाही. यामागे मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार असल्याचा आरोप श्रीवास्तव यांनी केला होता. तथापि, विशेष न्यायाधीश अभिजीत नांदगावकर यांनी आरोपांची दखल घेऊन चौकशीचे आदेश देण्यास स्पष्ट नकार दिला. श्रीवास्तव हे विविध न्यायालयांसमोर 'निरर्थक' तक्रारी दाखल करत राहतात, असा निष्कर्ष काढत विशेष न्यायालयाने चौकशीची मागणी करणारी याचिका फेटाळली.
