मुंबई : शासकीय जमिनीवरील गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकास प्रक्रियेला गती देण्याचे शासनाचे धोरण आहे. यासाठी स्वयं पुनर्विकासाला प्रोत्साहन देण्यात येणार असून स्वयंपुनर्विकासातील येणाऱ्या अडचणी दूर करण्यात येतील, असे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले. दरम्यान, संबंधित विभागाने प्रस्ताव तयार करून तो मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेसाठी पाठवावा, असे निर्देश महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी दिले.
महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली गृहनिर्माण संस्था पुनर्विकास धोरणासंदर्भात वांद्रे येथील मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात बुधवारी बैठक झाली. या बैठकीस सांस्कृतिक कार्यमंत्री ॲड. आशिष शेलार, केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास आठवले, स्वयं पुनर्विकास प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा आमदार प्रवीण दरेकर, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर, मुंबई शहर तसेच उपनगरातील खासदार, आमदार, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, कोकण विभागीय आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी आँचल गोयल, मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी सौरभ कटियार यांच्यासह प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
कशावर चर्चा?
स्वयं पुनर्विकास करताना महसूल व नगरविकास विभागांच्या नियमांमध्ये सवलत देण्यात यावी. शासकीय जमिनीबरोबरच इतर शासकीय यंत्रणेच्या जागेवरील स्वयं पुनर्विकासालाही प्रोत्साहन देण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलण्यासाठी एक नोडल एजन्सी नियुक्त करण्यात यावी, स्वयं पुनर्विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या परवानग्या मिळविण्यासाठीची प्रक्रिया सुलभ करण्यात यावी, स्वयं पुनर्विकास करताना या योजनेचा कोणीही गैरफायदा घेऊ नये यांची दक्षता घेतली जावी, याबाबतही या बैठकीत चर्चा करण्यात आली.
