मुंबई : प्रतिबंधित प्लास्टिक पिशव्या विक्री करणाऱ्या तब्बल २ हजार ५२१ दुकानदारांवर एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. तर ५ हजार रुपये याप्रमाणे दंड वसूल करण्यात आला आहे. १ जुलै २०२२ ते २६ सप्टेंबरदरम्यान २ लाख ८ हजार २३३ दुकानांची झाडाझडती घेण्यात आली. त्यात ७ हजार ७२१.७५२ किलो प्लास्टिक जप्त करण्यात आले असून १ कोटी २६ लाख २५ हजार रुपये दंड वसूल करण्यात आला. तर ४२ दुकानदारांविरोधात कायदेशीर कारवाई सुरू असल्याचे पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
दरम्यान, सणासुदीच्या काळात प्रतिबंधित प्लास्टिक पिशवी विक्री करणाऱ्यांवर तीव्र कारवाईचा बडगा उगारण्यात येईल, असेही पालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
२६ जुलै २००५ मध्ये मुंबईत आलेल्या महापुरास प्लास्टिक पिशव्या कारणीभूत ठरल्याने ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्या विक्रीवर बंदी घालण्यात आली. राज्य सरकारने महाराष्ट्र प्लास्टिक व थर्माकोल अधिसूचना २०१८ मध्ये प्रकाशित केली. या अधिसूचनेनुसार एकल वापराच्या म्हणजेच ‘सिंगल युज’ प्लास्टिक वस्तू उत्पादन, वापर, वाहतूक, वितरण, घाऊक आणि किरकोळ विक्री-साठवणूक यावर बंदी घालण्यात आली आहे.
सद्यस्थितीत पास्टिक पिशव्या विक्री करणारे दुकानदार, पुरवठादार, फेरीवाले यांच्यावर कारवाई करण्यात येत आहे. तर लवकरच ग्राहकांवरदेखील कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली. गेल्या वर्षी २१ ऑगस्टपासून ही कारवाई सुरू करण्यात आली असून यावर्षी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांसह पुन्हा एकदा २१ ऑगस्टपासून कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.
या प्रकारच्या प्लास्टिकवर बंदी
- सर्व प्रकारच्या प्लॅस्टिकच्या पिशव्या (कॅरी बॅग), हँडल असलेल्या व नसलेल्या
- नॉन ओव्हन पॉलिप्रॉपिलीन बॅग - ६० ग्रॅम पेक्षा कमी वजन असलेल्या.
- प्लॅस्टिक डीश, बाऊल, कंटेनर, प्लेट्स, कप, ग्लास, कटलरी, काटे, चमचे, चाकू, पिण्यासाठी वापरले जाणारे स्ट्रॉ, कंटेनर.
- सजावटीसाठी वापरले जाणारे प्लॅस्टिक, थर्माकोल, मिठाईचे बॉक्स, आमंत्रण कार्ड, सिगारेटची पाकिटे, प्लॅस्टिकची आवरणे.
- प्लॅस्टिक किंवा पीव्हीसी बॅनर - १०० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडी.
तिसऱ्या गुन्ह्यासाठी २५ हजारांचा दंड
पालिकेकडून करण्यात येणाऱ्या कारवाईत उत्पादक, साठेदार, पुरवठादार, विक्रेते यांनी नियमाचे उल्लंघन केल्याचे समोर आल्यास, त्यांच्यावर महाराष्ट्र विघटनशील व अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) अधिनियम २००६ च्या कलम ९ अन्वये पहिल्या गुन्ह्यासाठी ५ हजार, दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी १० हजार तर तिसऱ्या गुन्ह्यासाठी २५ हजार रुपयांचा दंड आकारण्यात येणार आहे.
