मुंबई : मुंबई विद्यापीठाच्या सिनेट निवडणूक प्रक्रियेला आक्षेप घेत पुन्हा नव्याने दाखल केलेल्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठने मुंबई विद्यापीठ, सरकारला नोटीस बजावून पुढील आठवडाभरात भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले.
राजकीय हस्तक्षेपामुळे सिनेट निवडणूक वर्षभर खोळंबली. निवडणुकीला दिलेली स्थगिती बेकायदा असल्याचा दावा करणारी अ‍ॅड. सागर देवरे यांची याचिका उच्च न्यायालयाने निकाली काढताना विद्यापीठाला मतदार यादी छाननी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर लगेचच सिनेट निवडणूक जाहीर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते; मात्र विद्यापीठाने अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर न करता नव्याने मतदार नोंदणी सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. विद्यापीठाच्या या प्रक्रियेला अ‍ॅड. देवरे यांनी पुन्हा नव्याने दिवाळीच्या सुट्टीत याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुट्टीकालीन न्यायालयाचे न्यायमूर्ती जी. ए. सानप आणि न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
खंडपीठाने नियमित न्यायालयासमोर सुनावणी निश्चित केली. त्यानुसार मंगळवारी न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. यावेळी अ‍ॅड. राजेश कनोजिया यांनी मुंबई विद्यापीठाने सिनेट निवडणूकीसाठी नव्याने सुरू केलेली मतदार नोंदणी पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच नवीन मतदार नोंदणी प्रक्रिया थांबवून सिनेट निवडणुकीसाठी ९ ऑगस्टच्या अंतिम मतदार यादीचा वापर करण्यात यावा, यादृष्टीने न्यायालयाने विद्यापीठाला निर्देश द्यावेत, अशी विनंती केली. यावेळी विद्यापीठाच्या वतीने अ‍ॅड. युवराज नरवणकर यांना लेखी उत्तर देण्यासाठी न्यायालाकडे वेळ मागितला. याची दखल घेत खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी१९ डिसेंबरपर्यंत तहकूब केली.
