मुंबई : मुंबई शहर आणि उपनगरातील खड्ड्यांसंदर्भात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास उदासीन असलेल्या मुंबई महापालिकेसह सर्वच पालिकांच्या काराभारावर मुंबई हायकोर्टाने गुरुवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. प्रतिज्ञापत्र सादर तयार आहे. केवळ सही बाकी आहे, असे कारण मुंबई महापालिकेने पुढे करताच मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने संताप व्यक्त केला. प्रतिज्ञापत्रासाठी आता तुमच्या दारी नोटरी पाठवयची का? असा सवाल करत पुढील १० दिवसांच्या आत प्रतिज्ञापत्र दाखल करा. ही शेवटची संधी समजा, अशी तंबीच खंडपीठाने सर्व पालिकांना दिली.
खराब रस्ते व खड्ड्यांसंबंधी नागरिकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यात सरकार व पालिका अपयशी ठरल्या आहेत. २०१८ मधील मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशाचे पालन केले नाही, असा दावा करत अ‍ॅड. रुजू ठक्कर यांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे. त्या याचिकेवर मंगळवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
खंडपीठाने मागील सुनावणीवेळी १८ डिसेंबरला बृहन्मुंबई महापालिकेसह महानगर क्षेत्रातील इतर महापालिकांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार गुरुवारी वसई-विरार महापालिका, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, मुंबई पोर्ट ट्रस्टने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. उर्वरित बृहन्मुंबई महापालिकेसह अन्य प्रतिवादी पालिकांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल न करता आणखी वेळ मागितला. त्यावर खंडपीठाने संताप व्यक्त केला. ही शेवटची संधी समजा. पुढील १० दिवसात प्रतिज्ञापत्र दाखल करा, असे आदेश देत याचिकेची सुनावणी ११ मार्चला निश्चित केली.
