विकास प्रकल्पांनच्या कामांना वेग देण्यासाठी वॉररूमची स्थापना

बुलेट ट्रेन, मेट्रो कारशेड, वडोदरा-मुंबई एक्स्प्रेस वे सारख्या अनेक महत्त्वाच्या कामांवर देखरेख करण्यात येणार आहे
विकास प्रकल्पांनच्या कामांना वेग देण्यासाठी वॉररूमची स्थापना

राज्यातील विविध पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांसह इतर प्रकल्पांच्या कामांना आता वेग देण्यात येणार आहे. त्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली वॉररूमची स्थापना करण्यात आली आहे. या वॉररूममध्ये मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यासोबत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह एकूण १० जणांचा समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकल्पांच्या माध्यमातून बुलेट ट्रेन, मेट्रो कारशेड, वडोदरा-मुंबई एक्स्प्रेस वे सारख्या अनेक महत्त्वाच्या कामांवर देखरेख करण्यात येणार आहे, तर विरार-अलिबाग मल्टी मॉडेल कॉरिडोर, वर्सोवा विरार सी लिंक, धारावी पुनर्विकास आणि ठाणे कोस्टल रोडची कामेही करण्यात येणार असल्याचे समजते. राज्यात सध्या अनेक पायाभूत सुविधा प्रकल्प आणि इतर महत्त्वाकांक्षी नवीन प्रकल्प हाती घेण्यात येत आहेत. या सर्व प्रकल्पांच्या योजनाबद्ध व वेगवान अंमलबजावणीसाठी मुख्यमंत्री सचिवालयातर्फे वॉररूमची स्थापना करण्यात आली आहे. या वॉररूमच्या अध्यक्षपदाची धुरा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या खांद्यावर असणार असून, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे या वॉररूमचे सह अध्यक्ष असणार आहे. त्याशिवाय सदस्य म्हणून मुख्य सचिव, वित्त विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, महसूल विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिव, उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, वनविभागाचे प्रधान सचिव आणि वॉररूमचे महासंचालक सदस्य सचिव म्हणून काम पाहणार आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कार्यालयामार्फत समाविष्ट करण्यात आलेल्या विविध प्रकल्पांचे काम या वॉररूमच्या माध्यमातून घेण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पांवर विशेष लक्ष

मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन, वेस्टर्न डेडिकेट फ्राईट कॉरिडोर, वडोदर मुंबई एक्स्प्रेस वे, पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल कॉरिडोर प्रकल्प, औरंगाबाद पाणीपुरवठा प्रकल्प, बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्प, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान येथील टॅनेचे काम यावर लक्ष केंद्रित करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर येत्या काळात पूर्ण होणारे ठाणे कोस्टल रोड, पुणे रिंग रोड, वर्सोवा-विरार लिंक रोड, रोहा-दिघी रेल्वेलाइन, मिठी-दहिसर-पोईसर नद्यांचे पुनरुज्जीवन त्याशिवाय मुंबई आणि उपनगरात सुरू असलेल्या मेट्रोच्या विविध कामांवरही देखरेख ठेवण्यात येणार आहे. तर पुणे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ, उलवा कोस्टल रोड, खारघर कोस्टल रोडसारख्या अनेक प्रकल्पांबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतले जाण्याची शक्यता आहे.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in