मुंबई : कोकणवासींयाच्या पाचवीला सतराशे विघ्न पुजलेली आहेत. कोकणात जाणाऱ्या चाकरमान्यांना गेली १२ वर्षे रस्त्यांवरील खड्ड्यांचा सामना करावा लागत असताना एसटी महामंडळाच्या गाडीने जाणाऱ्या चाकरमान्यांना आता छत नसलेल्या एसटी डेपोंचे विघ्न आले आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यातील प्रमुख तीन डेपोंच्या दूरवस्थेकडे लक्ष वेधणारी जनहित याचिका मुंबई हायकोर्टात दाखल करण्यात आली. या याचिकेची मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने गुरुवारी गंभीर दखल घेत शुक्रवारी तातडीने सुनावणी घेण्याचे निश्‍चित केले आहे.
मुंबई-गोवा महामार्गावरील खड्ड्यांवर प्रकाशझोत टाकणाऱ्या जनहित याचिकेवर खंडपीठाने मंगळवारी सुनावणी निश्‍चित केली आहे. न्यायालय या प्रश्‍नावर काय भूमिका घेणार, याकडे साऱ्या कोकणवासीयांचे लक्ष लागले आहे. सामाजिक कार्यकर्ते अ‍ॅड. ओवेस पेचकर यांनी कोकणातील मुंबई-गोवा महामार्गवरील खड्ड्यांवर प्रकाश टाकत न्यायालयीन लढा सुरू ठेवलेला असताना आता एसटी डेपोंच्या दूरवस्थेचा मुद्दा उपस्थित करून त्यांनीच स्वतंत्र जनहित याचिका दाखल केली आहे.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील रत्नागिरीसह चिपळूण, लांजा या प्रमुख शहरातील एसटी डेपोंना केंद्रस्थानी ठेवून कोकणातील एसटी डेपोंच्या दूरवस्थतेचा प्रश्न ओवेस पेचकर यांनी उपस्थित केला आहे. गणेशोत्सव, शिमगा यांसारख्या कोकणातील मुख्य उत्सवांबरोबरच पर्यटनाच्या पार्श्‍वभूमीवर या शहरांतील एसटी डेपोंवर प्रवाशांची मोठी गर्दी असते. मात्र हे डेपो म्हणजे छत नसलेले सांगाडे राहिले आहेत. डेपो सुस्थितीत ठेवण्यास सरकारची उदासीनता दिसून येते, असे त्यांनी या याचिकेत म्हटले आहे.
या शहरांतील हे तीन डेपो बेवारस स्थितीत असल्याचा आरोप याचिकेत करताना अनेक गैरसोयींचा सामना नागरिकांना करावा लागत आहे. त्यामुळे डेपोंच्या पुनर्विकासाला तातडीने गती देण्यात यावी, ग्रामीण भागातील जनतेची आणि महामार्गावरून प्रवास करणाऱ्या चाकरमानी, एसटी प्रवाशांची गैरसोय दूर करावी, तसे आदेश राज्य सरकारला द्यावेत, अशी विनंती याचिकेत केली आहे.
डेपोंच्या पुनर्विकासाचे गाजर
कोकणातील सर्व डेपो हायटेक बनवणार असल्याचे स्वप्न दाखवण्यात आले. गेल्या सात वर्षांपासून डेपोंच्या पुनर्विकासाचे गाजर कोकणवासीयांना दाखविले गेले. प्रत्यक्षात २०१७मध्ये केवळ पुनर्विकास कामाचा नारळ फोडला गेला, त्यानंतर मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले गेले आहे. डेपो पुनर्विकासाच्या नावाने राज्य सरकार उदासीन आहे.
