मुंबई : मुंबईतील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या “खासगी वने” म्हणून संरक्षित केलेल्या वन जमिनी “संरक्षि त वन” क्षेत्रातून वगळण्याबाबतचा प्रवीण दरेकरांनी मांडलेला ठराव जिल्हा नियोजन समितीमध्ये एकमताने मंजूर करण्यात आला. याबाबतचा पाठपुरावा केंद्र शासन, राज्य शासन व न्यायालयाकडे करण्यात येईल, असे आश्वासनही मुंबईचे पालकमंत्री ॲङ. आशिष शेलार यांनी समिती सदस्यांना दिले.
बैठकीत आदिवासीसाठी निधीचा सुनियोजित वापर व पाड्यांमध्ये नागरी सुविधेवर चर्चा झाली. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या अतिरिक्त क्षेत्रात केतकी पाडा व आजूबाजूच्या परिसरातील ८० हजार लोकवस्त्या ५० ते ६० वर्षांपासून आहेत. या वस्त्या झाल्यानंतर त्या जमिनींवर “खासगी वने” असे आरक्षण टाकण्यात आले. त्यामुळे या वस्त्यांना अत्यावश्यक सुविधा देता येत नाहीत. या वस्त्यांचा पुनर्विकासदेखील करता येत नाही. न्यायालयांच्या आदेशामुळे येथील झोपडपट्ट्या निष्कासित करण्याची कारवाई केली जाते व त्यामुळे या नागरिकांना अतोनात त्रास सहन करावा लागतो.
हा प्रश्न कायमचा सोडविण्याकरिता “खासगी वने” “संरक्षित वन” क्षेत्रातून वगळाव्यात, असे दरेकर यांनी अशीही मागणी केली.
न्यायालयात पुढील कार्यवाही
जिल्हा नियोजन समितीच्या अध्यक्षांनी आश्वासित केले की, या प्रश्नासंदर्भात राज्य शासन, केंद्र सरकार आणि न्यायालयात पुढील कार्यवाही करण्यात येईल. बैठकीत लोकप्रतिनिधींनी एकमताने या ठरावाला पाठिंबा दिला व हा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला. ठरावाची अंमलबजावणी झाली तर संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील “खासगी वने” म्हणून संरक्षित केलेल्या वन जमिनींवरील ८० हजार लोकवस्त्यांना कायमचा दिलासा मिळणार आहे.
