शिंदे गटात सहभागी झालेल्या शिवसेनेच्या आमदार लता सोनवणे यांची आमदारकी धोक्यात आली आहे. नंदुरबार जात पडताळणी समितीने त्यांचे जात प्रमाणपत्र अवैध ठरविल्याप्रकरणी त्यांना मुंबई हायकोर्टात दिलासा मिळाला नव्हता. त्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली; पण द्विसदस्यीय घटनापीठाचे सदस्य न्या. के. एम. जोसेफ व न्या. ऋषिकेश रॉय यांनी उच्च न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवला आहे.
जळगाव जिल्ह्यातील चोपडा विधानसभा मतदारसंघातून आमदार लता सोनवणे धनुष्यबाण या चिन्हावर अनुसूचित जमाती या प्रवर्गातून निवडून आल्या आहेत. आमदार लता सोनवणे यांच्याविरोधात महाविकास आघाडीमधील घटकपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार जगदिशचंद्र रमेश वळवी व अर्जुनसिंग दिवाणसिंग वसावे यांनी तक्रार दिली होती. आमदार लता सोनवणे यांचे टोकरे कोळी हे अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र अवैध असल्याची तक्रार नंदुरबार येथील जातपडताळणी समितीकडे केली होती. समितीने जातप्रमाणपत्र अवैध ठरविले होते. नंदुरबार जातपडताळणी समितीच्या निर्णयाविरोधात आमदार लता सोनवणे यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
तेव्हा खंडपीठाने याबाबत चौकशी करून निर्णय घेण्याचे आदेश जातपडताळणी समितीला दिले होते. समितीने पूर्वीचा निर्णय दिल्याने आमदार सोनवणे पुन्हा खंडपीठात गेल्या होत्या; मात्र खंडपीठाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली होती. खंडपीठाने याचिका फेटाळल्यानतंर आमदार लता सोनवणे यांनी या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
या जातवैधता प्रमाणपत्र प्रकरणात शुक्रवारी (९ सप्टेंबर रोजी ) सुप्रीम कोर्टाच्या द्विसदस्यीय घटनापीठाचे सदस्य न्या. के. एम. जोसेफ व न्या. ऋषिकेश रॉय यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत आमदार लता सोनवणे यांचे टोकरे कोळी अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र अवैध ठरविण्याबाबतचा निर्णय कायम ठेवला आहे.
