शिवसेनेच्या वचननाम्यात उद्धव ठाकरे यांनी दिलेला शब्द पाळत राज्यभर शिवभोजन थाळी सुरू केली होती. कोरोनासारख्या संकटकाळातही लोकांच्या पुढे जेवणाचे ताट मांडत महाविकास आघाडी सरकारने शिवभोजन थाळीच्या निमित्ताने लोकांचे आशीर्वाद मिळवले होते. महाविकास आघाडी सरकारने सुरू केलेली शिवभोजन थाळी योजना आता बंद होण्याची शक्यता आहे. अन्न व नागरी पुरवठामंत्री रवींद्र चव्हाण आता या योजनेचा आढावा घेणार आहेत. या थाळीचा लाभ सामान्यांना योग्यरित्या मिळत नाही, असा नव्या सरकारचा दावा आहे.
शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या अनेक निर्णयांना स्थगिती देण्यात आली आहे. त्यावेळी विरोधकांनी हे स्थगिती सरकार आहे म्हणत सरकावर टीका केली होती. आता त्यानंतर पुन्हा एकदा ठाकरेंच्या एक महत्त्वकांक्षी योजना गुंडाळण्याची चर्चा पुन्हा एकदा सुरू झालीय. आता शिवभोजन थाळी विद्यमान सरकारच्या रडारवर आहे. राज्यात अजूनही अनेकांना दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत आहे. गरीब कष्टकऱ्यांसह आपले घर आणि शहर सोडून बाहेर राहणाऱ्यांना कमी पैशांत जेवण मिळावे, यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने २०२०मध्ये ही योजना सुरू केली होती. विशेषतः रुग्णालये, शासकीय कार्यालये, बसस्थानके, बाजारपेठा या ठिकाणी शिवभोजन केंद्रांची सुरुवात करण्यात आली होती.
शिवभोजन थाळी केंद्रचालकांना राज्य सरकारकडून अनुदान देण्यात येते. शिवभोजन थाळीत एक वाटी भाजी, दोन चपात्या, भात व वरणाचा समावेश आहे. ग्रामीण भागातील केंद्रचालकांना एका थाळीमागे ५० रुपये आणि शहरी भागातील थाळी चालकांना ३५ रुपये अनुदान मिळते. सध्या राज्यात १ लाख ८० हजार शिवभोजन थाळ्यांसाठी परवानगी आहे. त्यातील १ लाख ४० हजार थाळ्या दररोज खाल्ल्या जातात. महाविकास आघाडी सरकारने थाळ्यांची संख्या दोन लाखांपर्यंत नेण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. अन्न व नागरी पुरवठा खात्याच्या योजनांचा रवींद्र चव्हाण आढावा घेणार आहेत. या बैठकीत खरेच या योजनेचा फायदा होतो का, हे तपासले जाणार आहे. त्यात उत्तर नकारार्थी मिळाले, तर ही शिवभोजन थाळी योजना बंद करण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत होऊ शकतो.
