मुंबई : शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षातील सहा बंडखोर खासदारांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेत विलीनीकरणाचा दावा केल्यानंतर आता ठाकरे गटाकडूनही त्यांना कायदेशीर नोटीस पाठविण्यात आली आहे.
ठाकरे गटाचे संसदीय नेते अरविंद सावंत यांनी १३ जुलै रोजी ईशान्य मुंबईचे खासदार संजय दिना पाटील यांच्यासह सहा बंडखोर खासदारांना पत्र पाठवून विलीनीकरणाचा निर्णय मूळ नेतृत्व घेऊ शकते. खासदार स्वत:हून विलीनीकरणाचा दावा करू शकत नाहीत. असे झाल्यास कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा या खासदारांना देण्यात आला आहे.
शिवसेना ठाकरे गटाच्या मशाल चिन्हावर निवडून आलेल्या लोकसभेतील ९ पैकी सहा खासदारांनी बंड केले आहे. संजय दिना पाटील, संजय ऊर्फ बंडू जाधव, नागेश पाटील आष्टीकर, भाऊसाहेब वाकचौरे, ओमराजे निंबाळकर, संजय देशमुख या खासदारांनी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांना अर्ज करून ठाकरे गटाचे एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेत विलीनीकरण झाल्याचा दावा केला आहे. याविरोधात ठाकरे गटाने कायदेशीर पत्र पाठवत राज्यघटनेच्या दहाव्या अनुसूचीतील (पक्षांतरबंदी कायदा) परिच्छेद-४ चा स्पष्ट उल्लेख करत, बंडखोर खासदारांना दावा चुकीचा असल्याचे म्हटले आहे.
दरम्यान, ऑपरेशन टायगर यशस्वी झाल्यानंतर शिंदे पहिल्यांदाच दिल्लीत जात आहेत. यावेळी केंद्रातील मंत्रिमंडळ विस्ताराबरोबरच राज्यातील इतरही काही महत्त्वाच्या विषयावर चर्चा होणार असल्याचे समजते. दिल्ली दौऱ्याच्या आधी नंदनवन बंगल्यावर शिवसेनेतील वरिष्ठ नेते आणि कॅबिनेट मंत्र्यांसोबत एकनाथ शिंदे यांची एक बैठक पार पडली.
विलीनीकरण हे मूळ राजकीय पक्षाचे असते
विलीनीकरण हे मूळ राजकीय पक्षाचे असते, केवळ विधिमंडळातील किंवा संसदेतील गटाचे नाही. मूळ पक्षाच्या सक्षम नेतृत्वाने निर्णय घेतल्याशिवाय खासदार स्वतःहून विलीनीकरणाचा दावा करू शकत नाहीत. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे अध्यक्ष उद्धव ठाकरे यांनी कोणत्याही प्रकारच्या विलीनीकरणाला मंजुरी दिलेली नाही. त्यामुळे हा दावा घटनात्मकदृष्ट्या अवैध आहे, असे पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
एकनाथ शिंदे दिल्लीत
केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्ताराच्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर भाजप नेत्यांशी चर्चा करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मंगळवारी दिल्लीला रवाना झाले. रात्री उशिरा ते भाजप नेत्यांच्या भेटी घेतील.
