मुंबई : राज्यातील शिंदे भाजप सरकार स्थानिक विकासकामांसाठीच्या निधी वाटपामध्ये भेदभाव करीत असल्याचा आरोप करणारी याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. शिवसेना आमदार रवींद्र वायकर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत गुणवत्तेच्या आधारे तथ्य नसल्याचे स्पष्ट करत न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठाने फेटाळत चांगलाच झटका दिला.
राज्यातील शिंदे सरकार स्थानिक विकासकामां साठीच्या निधी वाटपामध्ये भेदभाव करीत आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात विकासनिधी देताना शिंदे गट आणि भाजपच्या आमदारांना झुकते माप दिले, तर विरोधी पक्षांतील आमदारांना कमी प्रमाणात निधी दिला. त्याचा स्थानिक विकासकामांवर गंभीर परिणाम झाला आहे. विकासकामांतील सरकारचा खोटारडेपणा रोखण्यात यावा आणि सर्व आमदारांना स्थानिक विकासनिधीचे समान वाटप करण्याबाबत निर्देश द्या, अशी मागणी करीत शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार रवींद्र वायकर यांनी अॅड. सिद्धसेन बोरुळकर यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाल्यानंतर खंडपीठाने राखून ठेवलेला निर्णय शुक्रवारी जाहीर करताना याचिका फेटाळून लावली.
