![शॉपिंग मॉल, फेरीवाले पालिकेच्या रडारवर](http://media.assettype.com/freepressjournal-marathi%2F2022-07%2F98e16c89-93d6-43fc-a295-1f9aea8d82f7%2FPlastic_ban.webp?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
मुंबई : प्रतिबंधित ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्या विक्री करणाऱ्यांवर आता तीव्र कारवाई करण्याचा निर्णय पालिका प्रशासनाने घेतला आहे. महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा एक अधिकारी, पोलीस व पालिकेचे तीन अधिकारी असे ५ जणांचे पथक सोमवार, २१ ऑगस्टपासून पालिकेच्या २४ वॉर्डात छापेमारी करणार आहेत. शॉपिंग मॉल, फेरीवाल्यांवर ही करवाई करण्यात येणार आहे. ग्राहकांना समज देत जनजागृती करण्यात येणार असल्याची माहिती पालिकेचे विशेष उपायुक्त संजोग कबरे यांनी दिली. दरम्यान, प्लास्टिक पिशवीचा वापर करणाऱ्या ग्राहकांना समज दिल्यानंतरही वापर दिसून आला, तर अॅक्शन घेण्यात येणार आहे.
प्रतिबंधित प्लास्टिक पिशव्या विक्री करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यात येतो; मात्र आता ही कारवाई अधिक तीव्र करण्यात येणार आहे. या कारवाईत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे २४ अधिकारी पालिकेच्या २४ वॉर्डासाठी असणार आहेत. सोमवारपासून सुरु करण्यात येणाऱ्या कारवाईत पालिकेचे तीन अधिकारी, पोलीस व एमपीसीबीचा एक अधिकारी अशा पाच जणांचे पथक शॉपिंग मॉल, फेरीवाल्यांची झाडाझडती घेणार असल्याचे कबरे यांनी सांगितले. प्रतिबंधित प्लास्टिक पिशव्याविरोधातील कारवाई तीव्र करण्यात येणार असली, तरी सुरुवातीला ग्राहकांमध्ये जनजागृती, प्रबोधन करण्यात येणार असल्याचे ते म्हणाले.
२६ जुलै २००५ मध्ये मुंबईत आलेल्या महापुरास प्लास्टिक पिशव्या कारणीभूत ठरल्या होत्या. त्यानंतर ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांच्या वापरावर २०१८मध्ये बंदी घालण्यात आली. त्या पार्श्वभूमीवर प्रतिबंधीत प्लास्टिक पिशव्या विक्री करणाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारण्यास सुरुवात झाली; मात्र २०२० मध्ये मुंबईत कोरोनाचा शिरकाव झाला आणि प्रतिबंधीत प्लास्टिक पिशव्याविरोधातील कारवाई थंडावली. २०२२ मध्ये कोरोनाचे संकट ओसरल्यानंतर पुन्हा एकदा कारवाईचा बडगा उगारण्यास सुरुवात केली आहे. १ जुलै २०२२ ते ३१ जुलै २०२३ पर्यंत ५ हजार ३७१ किलो प्लास्टिक जप्त केले असून, ८२ लाख ५० हजारांचा दंड वसूल करण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
पहिल्या गुन्ह्यासाठी ५ हजारांचा दंड
अधिसूचनेचे उत्पादक, साठेदार, पुरवठादार, विक्रेते यांनी नियमाचे उल्लंघन केल्यास त्यांच्यावर महाराष्ट्र विघटनशील व अविघटनशील कचरा (नियंत्रण) अधिनियम २००६ च्या कलम ९ अन्वये पहिल्या गुन्ह्यासाठी ५ हजार रुपये, दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी १० हजार रुपये आणि त्यानंतरच्या गुन्ह्यांसाठी ३ महिन्यांपर्यंत तुरुंगवास व २५ हजार रुपयांपर्यंत दंड वसूल करण्यात येणार आहे.
कारवाईसाठी 'असे' असणार पथक
-एमपीसीबीचे २४ अधिकारी
-पालिकेचे तीन अधिकारी
-प्रत्येक वॉर्डासाठी एक असे २४ पोलीस अधिकारी
आतापर्यंत केलेली कारवाई
-५,३७१ किलो प्लास्टिक पिशव्या जप्त
-दंड वसूल - ८२ लाख ५०
-न्यायालयात खेचले - ३९ प्रकरण