मुंबई : ठाणे येथील रेडी-मिक्स काँक्रीट प्लांट बंद करण्यासंदर्भात महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) जारी केलेला आदेश उच्च न्यायालयाने रद्द केला. एमपीसीबीने राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या सांगण्यावरून संबंधित प्लांट बंद करण्याचे आदेश दिल्याचे निरीक्षण मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम ए. अंखड यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. या निर्णयाने प्रदूषण नियंत्रण मंडळाबरोबरच परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना मोठा धक्का बसला आहे.
काँक्रीट प्लांट चालवणाऱ्या राज ट्रान्झिट इन्फ्रा प्रायव्हेट लिमिटेडने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या निर्देशांना उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. कंपनीच्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती चंद्रशेखर यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या आदेशावर ताशेरे ओढले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचा ८ ऑक्टोबरचा प्लांट बंद करण्यासंदर्भातील आदेश मंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या ९ सप्टेंबरच्या तक्रारीने स्पष्टपणे प्रभावित झाला असल्याचे दिसून येते. कंपनीविरुद्ध करण्यात आलेली संपूर्ण कारवाई ही प्रताप सरनाईक यांनी केलेल्या तक्रारीवरून झाली आहे. प्लांटमधून होणाऱ्या वायू प्रदूषणाबाबत सरनाईक यांनी तक्रार केली होती. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २ जुलै रोजी त्यांच्या प्रादेशिक अधिकाऱ्याने स्वाक्षरी केलेल्या पत्राद्वारे प्रथम कारवाई सुरू केली. प्रादेशिक अधिकाऱ्याने स्वाक्षरी केलेल्या काँक्रीट प्लांट बंद करण्याच्या अंतिम आदेशात कंपनीला तात्काळ कामकाज बंद करण्याचे तसेच वीज आणि पाणीपुरवठा खंडित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तथापि, २ जुलैच्या पत्रात सरनाईक यांच्या तक्रारीचा कोणताही संदर्भ नसल्याचे खंडपीठाला आढळून आले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या ८ ऑक्टोबरच्या पत्रात पहिल्यांदाच प्रताप सरनाईक यांच्या पत्राचा उल्लेख करण्यात आला. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची संपूर्ण कार्यवाही चुकीची झाली. किंबहुना ही कारवाई पक्षपातीपणाने कलंकित झाली आहे, अशी टिप्पणी खंडपीठाने केली.
काँक्रीट प्लांटची नव्याने तपासणी करण्यास मुभा
काँक्रीट प्लांट बंद करण्याचा आदेश रद्द करतानाच न्यायालयाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला संबंधित प्लांटची नव्याने तपासणी करण्याची परवानगी दिली. जर प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला काही कमतरता आढळल्या तर ते कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस जारी करू शकतात आणि कंपनीला त्रुटी दुरुस्त करण्यासाठी पुरेशी संधी देऊ शकतात, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
