मुंबई : फिक्स्ड-प्लॅन सिम कार्डच्या जवळपास सातपट बिलामुळे धक्का बसलेल्या मुंबईतील रहिवाशाला उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला. न्यायाधिकरणाने याचिकाकर्त्या रहिवाशाकडून सातपट बिल वसुलीला परवानगी दिली होती.
तो आदेश न्या. महेश सोनक आणि न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने रद्द केला. पक्षकाराला त्याची बाजू मांडण्याचा हक्क आहे. या नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचा त्याग केला जाऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने निर्णय देताना स्पष्ट केले.
२०१७ मध्ये अर्ध-न्यायिक न्यायाधिकरणाने दिलेल्या आदेशाला बिंदू नारंग यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांच्या याचिकेवर न्या. महेश सोनक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. बिंदू यांनी मुंबई विमानतळावर मॅट्रिक्स सेल्युलर (इंटरनॅशनल) सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडकडून फिक्स्ड-प्लॅन सिम कार्डची खरेदी केली होती. याचिकेतील मुद्द्यांची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आणि न्यायाधिकरणाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
कायद्यात वादांचे सारांश निराकरण करण्याची तरतूद आहे. अशा परिस्थितीत नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचा त्याग केला जाऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
उलट तपासणीचा अधिकार निष्पक्षतेचा एक भाग
वास्तविक उलट तपासणीचा अधिकार निष्पक्षतेचा एक भाग आहे. पक्षकाराला हा अधिकार द्यावा की नाही हे प्रत्येक पक्षाच्या युक्तिवाद व पुराव्यांवर अवलंबून असते, असे खंडपीठाने आपल्या आदेशात नमूद केले आणि न्यायाधिकरणाचा बिंदू यांच्याकडून सिमकार्डच्या सातपट बिल वसुली करण्याचा आदेश रद्द केला. त्यामुळे बिंदू यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
