शहरासाठी एकच नियोजन प्राधिकरण ; आदित्य ठाकरे

शहरासाठी एकच नियोजन प्राधिकरण ; आदित्य ठाकरे
PRINT-124

मुंबईसाठी एकच नियोजन प्राधिकरण स्थापण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. महापौरांना अधिक अधिकार देऊन त्यांना सक्षम बनवत या प्राधिकरणाचे प्रमुखपद देण्यात येईल, असे सूतोवाच राज्याचे पर्यावरण व पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी गुरुवारी केले. मुंबई मनपाच्या निवडणुका जवळ आलेल्या असतानाच याबाबत सूतोवाच केल्याने नवीन वादाला सुरुवात होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.'क्लायमेट चेंज २.० - मोबिलायझिंग फंड फॉर कोस्टल सिटीज' या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत ते बोलत होते.

ते म्हणाले की, मुंबई शहरासाठी सीईओ नेमण्याऐवजी नियोजन प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीसाठी महापौरांना अधिक अधिकार देण्याचा विचार आम्ही करत आहोत. शहरासाठी एकच नियोजन प्राधिकरण असल्यास शहराचे प्रशासन चालवणे सोपे जाईल. तसेच नागरिकांचे जीवनही सुखकारक होईल. त्यातून दीर्घकालीन शाश्वत विकास साधता येईल. तसेच प्रकल्पांना होणारा विलंब टळेल, असे त्यांनी सांगितले.

मुंबई शहरात सध्या १६ विविध प्राधिकरणे कार्यरत आहेत. ही प्राधिकरणे ४२ विविध सेवा देतात. या सर्व १६ संस्था एकत्र करून एकच प्राधिकरण बनवले जाणार आहे. योजनांची अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्था वेगवेगळ्या असतील. मात्र, नियोजन प्राधिकरण एकच असेल. त्यामुळे मोठया त्रासातून सुटका होईल, असे ते म्हणाले.

‘मुंबई फर्स्ट’च्या माध्यमातून महाराष्ट्र शासन आणि मुंबई मनपाच्या सहकार्याने आयोजित या परिषदेत मुंबई फर्स्टचे नरेंद्र नायर, युरोपियन युनियनचे राजदूत उगो अस्तुतो, पर्यावरण विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा म्हैसकर, एमएमआरडीएचे आयुक्त एसव्हीआर श्रीनिवास, मुंबई मनपाचे अतिरिक्त आयुक्त संजीव कुमार आदींसह जागतिक पातळीवरील पर्यावरण तज्ज्ञ उपस्थित होते.

गेल्या काही दशकात राज्यात होत असलेले वातावरणीय बदल अनुभवले आहेत. जेथे दुष्काळ असे तेथे आता पूरस्थिती निर्माण होत आहे. उष्णता, पाऊस आणि थंडीची तीव्रता वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर इतिहासात काय घडले यापेक्षा भविष्यात ते घडू नये यासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. वातावरणीय बदल ही आपत्कालीन परिस्थिती असून यावर मात करण्यासाठी सर्वांनी एकमेकांना सहकार्य करणे गरजेचे आहे, असेही ते म्हणाले.

मुंबई आणि महाराष्ट्र हे देशात आर्थिकदृष्ट्या आघाडीचे शहर आणि राज्य आहे. राज्यातील ४३ ‘अमृत’ शहरे ‘रेस टू झिरो’ मध्ये सहभागी झाली आहेत. प्रदूषण कमी करण्यासाठी यापुढे सर्व शासकीय वाहने इलेक्ट्रिक असतील असा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर सार्वजनिक वाहतूक टप्याटप्याने इलेक्ट्रिक वाहनांद्वारे सुरू करण्यात आली आहे. वातावरणीय बदलांचा मुकाबला करण्यासाठी सर्वांनी खांद्याला खांदा लावून काम करताना प्रत्येक राज्य वेगळे गृहीत न धरता देश पातळीवर एकच राष्ट्रीय परिषद असावी यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे ठाकरे यांनी सांगितले.

Related Stories

No stories found.