सहा महापालिका आयुक्तांची न्यायालयात हजेरी

आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास चालढकल पाच वर्षांत काय केले, हायकोर्टाचा संतप्त सवाल
सहा महापालिका आयुक्तांची न्यायालयात हजेरी

मुंबई : रस्त्यांवरील खड्ड्यांचे साम्राज्य, त्यामुळे अपघातात होणारे मृत्यू आणि न्यायालयाच्या आदेशानंतरही अंमलबजावणी करण्यास चालढकल या मुद्यावर मुंबई हायकोर्टाने राज्य सरकार, मुंबई महानगरातील सर्व सहा महापालिका आयुक्तांना फैलावर घेतले. मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने रस्ते देखभालीसंदर्भात वर्षभरापूर्वी आदेश दिल्यानंतरही ढिम्म राहिलेल्या सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी २०१८ मध्ये न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार गेल्या पाच वर्षांत कोणती पावले उचलली? याबाबत तीन आठवड्यांत सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असा आदेशच राज्य सरकारसह सहा महापालिकांना हायकोर्टाने दिला.

मुंबई तसेच आसपासच्या परिसरातील रस्त्यांवरील उघडे मॅनहोल्स आणि खड्ड्यांचा प्रश्न सोडविण्यात पालिका अपयशी ठरल्या आहेत. न्यायालयाचे पाच वर्षांपूर्वी सक्त आदेश दिलेले असतानाही रस्ते खड्डेमुक्त केलेले नाहीत, याकडे लक्ष वेधत याचिकाकर्त्या अ‍ॅड. ऋजू ठक्कर यांनी महानगर क्षेत्रातील सहा पालिकांविरुद्ध अवमान कारवाई करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल केली आहे.

या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर शुक्रवारी सलग दोन तास सुनावणी झाली. दोन दिवसांपूर्वी खंडपीठाने बृहन्मुंबई महापालिकेसह ठाणे, नवी मुंबई, वसई-विरार, मीरा-भाईंदर, कल्याण-डोंबिवली या सहा महापालिकांना धारेवर धरत या सर्व पालिका आयुक्तांसह एमएमआरडीएच्या आयुक्तांना समन्स बजावून न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इक्बालसिंह चहल, ठाणे महापालिकेचे आयुक्त अभिजीत बांगर यांच्यासह नवी मुंबई, वसई-विरार, मीरा-भाईंदर, कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या आयुक्तांनी हजेरी लावली. यावेळी खंडपीठाने खड्ड्यांच्या मद्यावरून एकेका आयुक्तांचा चांगलाच समाचार घेताना, गेल्यावर्षी बृहन्मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारितील सर्व रस्ते देखभाल आणि दुरुस्तीबाबत पालिकेच्या ताब्यात देण्याबाबत न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावर वर्षभरात कोणताही निर्णय न घेणाऱ्या राज्य सरकारला चांगलेच फैलावर घेतले. तसचे गेल्या पाच वर्षांत खड्डेमुक्त रस्त्यांसंदर्भात दिलेल्या आदेशांच्या पार्श्वभूमीवर आतापर्यंत काय पावले उचलली, याबाबत तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करा, असे आदेश देत याचिकेची पुढील सुनावणी २९ ऑगस्टला निश्‍चित केली.

खड्ड्यांचे खापर पावसावर

सर्वच महापालिकांनी रस्त्यावर पडलेल्या खड्ड्यांचे खापर पावसावर फोडण्याचा प्रयत्न केला. यावर्षी अतिवृष्टी झाल्याने रस्त्यावर खड्ड्यांचे साम्राज्य झाल्याचा दावा सर्वच पालिकांनी न्यायालयात केला.

मुंबई महापालिकेची सारवासारव

मुंबई महापालिकेच्या वतीने अ‍ॅड. अनिल साखरे यांनी बॅटिंग करून वेळ निभावून नेण्याचा प्रयत्न केला. दरवर्षी खड्डे वेळीच बुजविण्याची खबरदारी मुंबई महापालिका घेत असल्याचा दावा केला. आतापर्यंत पालिकेने सुमारे ५९ हजार ५३३ खड्ड्यांपैकी ५९ हजार २१३ खड्डे तातडीने भरण्यात आले. २५ जून ते जुलै अखेर या पाच आठवड्यांत झालेल्या विक्रमी पावसामुळे खड्ड्यांची संख्या वाढल्याचे स्पष्ट करताना पूर्व द्रूतगती महामार्ग आणि पश्चिम द्रूतगती महामार्ग हे दोन्हीही पूर्णपणे खड्डेमुक्त असल्याचा दावा केला. तसेच मुंबईतील सर्व गटारे बंदिस्त करण्यात आलेली आहेत आणि सखल भागांतील गटारांना ग्रील लावलेले आहे. पुढील पावसाळ्यापूर्वी सर्व गटारांना ग्रील लावले जातील, असेही स्पष्ट केले.

कलम २१ चे भान ठेवा

मॅनहोल्स किंवा खड्ड्यांमध्ये पडून पादचारी किंवा सायकलस्वारांचा मृत्यू हे मानवनिर्मित कारण आहे, ते नैसर्गिक कारण असूच शकत नाही. कलम २१ अंतर्गत तुमचे केवळ घटनात्मक कर्तव्यच नाही, तर पर्यवेक्षण करण्याचे वैधानिक कर्तव्य देखील आहे याचे भान ठेवा, अशा शब्दांत खंडपीठाने राज्य सरकारचे कान टोचले.

Related Stories

No stories found.
logo
marathi.freepressjournal.in