मुंबई : मुंबई-महाराष्ट्रासह संपूर्ण देशभरात सायबर गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण पाहता सायबर सुरक्षा अधिक भक्कम करण्याची गरज आहे, असे स्पष्ट करताना उच्च न्यायालयाने मुंबई आणि ठाणे येथील न्यायवैद्यक शास्त्र प्रयोगशाळांमध्ये (एफएसएल) गेल्या पाच वर्षांत किती प्रकरणे प्रलंबित आहेत, अशी विचारणा राज्य सरकारला केली आहे. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने ही विचारणा करताना फॉरेन्सिक लॅबमधील प्रलंबित प्रकरणांची सविस्तर आकडेवारी सादर करण्याचे निर्देश अतिरिक्त सरकारी वकिलांना दिले.
फॉरेन्सिक चाचण्या वेळेवर होत नाहीत. त्यामुळे सायबर गुन्ह्यांच्या तपासाला विलंब होत आहे, असा दावा करत शैक्षणिक तंत्रज्ञान कंपनी एज्युज प्रोप्रायटर प्रा. लि.च्यावतीने ॲड. जान्हवी कर्णिक आणि ॲड. हिमांशू कोदे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
यावेळी फॉरेन्सिक लॅबच्या धीम्या कारभाराकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. खंडपीठाने गंभीर दखल घेत सरकारला मुंबई व ठाण्यातील फॉरेन्सिक लॅबमध्ये पाच वर्षांत किती फॉरेन्सिक चाचण्यांची प्रकरणे प्रलंबित आहेत, याचा सविस्तर तपशील सादर करण्याचे आदेश देत याचिकेची सुनावणी २९ जानेवारी २०२५ पर्यंत तहकूब ठेवली.
