मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा (झोपु) फायदा हा झोपडपट्टीत गरिबी आणि त्याचे राहणीमान सुधारण्यासाठी असला तरी विकासकांच्या स्पर्धेत त्याचा खेळ खंडोबा होत आहे. अशी टिपणी उच्च न्यायालयाने केली. न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने केली. विलेपार्ले येथील राखडलेल्या प्रकल्पा संदर्भात साटेरी बिल्डर्स आणि श्री गुरुकृपा गृहनिर्माण सोसायटीनेही केलेली याचिका मंजूर केली. तसेच झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणासह (एसआरए) संबंधित अधिकाऱ्याच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे ओढत साटेरी बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स एलएलपीला बांधकाम सुरू करण्याचे प्रमाणपत्र (सीसी) देण्याचे आदेश दिले.
विलेपार्ले येथील भूखंडाचा झोपु योजनेंतर्गत पुनर्वसन करण्यासाठी नोव्हेंबर २०२० मध्ये विकासकाची नियुक्ती करण्यात आली. याबाबतच्या याचिकेवर न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
प्रकरण काय?
एसआरएने मे २०२२ मध्ये विकासकाला रस्ता रुंदीकरणामुळे बाधित झालेल्यांना (पीएपी) सामावून घेण्याचे आदेश देऊन एक इरादापत्र (एलओआय) आणि मंजुरीची सूचना (आयओए) मंजूर केले. याला काही झोपडीधारकांनी आणि स्थानिक प्रतिस्पर्धी विकासकाने आव्हान दिले.
निर्णय काय?
प्रकल्पाला उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच मंजुरी दिलेली असतानाही अधिकाऱ्यांकडून नवनवीन आक्षेप कसा काय घेतला जाऊ शकतो, असा सवाल उपस्थित करत बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स एलएलपीला बांधकाम सुरू करण्याबाबतचे प्रमाणपत्र (सीसी) देण्याचे आदेश दिले.
