मुंबई : सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमकप्रकरणी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांसह अन्य आरोपीची निर्दोष सुटका करण्याच्या मुंबई सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने बुधवारी दखल घेतली. मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अखंड यांच्या खंडपीठाने सोहराबुद्दीनच्या भावाने दाखल केलेल्या याचिकेवर साक्षीदारांसह संबंधित खटल्याची सविस्तर माहिती पुढील सुनावणीवेळी सादर करण्याचे आदेश याचिकाकर्त्यांना दिले.
गुजरातमधील सोहराबुद्दीन शेख बनावट चकमकप्रकरणी गुजरातमधील आयपीएस अधिकारी राजकुमार पांडियन यांच्यासह डी. जी. वंझारा, एम. एन. दिनेश आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्याविरोधात गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. मात्र यातील काही अधिकाऱ्यांची या खटल्यातून निर्दोष सुटका करण्यात आली. सत्र न्यायालयाच्या या निर्णयाला सोहराबुद्दीनचा भाऊ रुबाबुद्दीन शेख याने हायकोर्टात आव्हान दिले असून बुधवारी याप्रकरणी सुनावणी झाली.
उशिरा आव्हान देण्याचे कारण काय?
खटला सीबीआयविरुद्ध असतानाही महाराष्ट्रासह गुजरात व राजस्थान सरकारला याचिकेत प्रतिवादी का करण्यात आले, त्याबाबत खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना विचारणा केली. तसेच सत्र न्यायालयाच्या निकालाला उशिरा आव्हान देण्याचे कारण काय, असा सवाल उपस्थित करत या खटल्यात ज्या साक्षीदारांनी साक्ष नोंदवली त्याची सविस्तर माहिती पुढील सुनावणीवेळी सादर करण्याचे आदेश देत खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना यासाठी लागणारी कागदपत्रे सत्र न्यायालयाकडून मागवण्याची परवानगी दिली व सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.
