क्रेडिट डेबिट कार्ड वापरण्याचे काही नियम बदलणार

लोकांना बँकांकडून कार्डच्या टोकनायझेशनचे मेसेजही मिळू लागले आहेत
क्रेडिट डेबिट कार्ड वापरण्याचे काही नियम बदलणार

क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्ड वापरणाऱ्यांसाठी पुढील महिन्यापासून काही नियम बदलणार आहेत. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचा कार्ड-ऑन-फाइल टोकनायझेशन नियम १ ऑक्टोबरपासून लागू होणार आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या दाव्यानुसार टोकनायझेशन प्रणाली लागू केल्यानंतर, कार्डधारकांचा पेमेंट पद्धती सुधारेल आणि डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्ड व्यवहार पूर्वीपेक्षा अधिक सुरक्षित होतील. लोकांना बँकांकडून कार्डच्या टोकनायझेशनचे मेसेजही मिळू लागले आहेत

नवीन नियम लागू झाल्यानंतर, जेव्हा जेव्हा ग्राहक पॉइंट ऑफ सेल मशीन्सवर क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्डद्वारे, ऑनलाइन किंवा कोणत्याही अ‍ॅपमध्ये पेमेंट करतील तेव्हा त्यांचे कार्ड तपशील एनक्रिप्टेड टोकनच्या स्वरूपात संग्रहित केले जातील. यापूर्वी हा नियम १ जानेवारीपासून लागू होणार होता. विविध भागधारकांकडून मिळालेल्या सूचना लक्षात घेऊन, आरबीआयने कॉर्ड-ऑन-फाइल डेटा संचयित करण्याची अंतिम मुदत ३१डिसेंबर २०२१ ते ३० जून २०२२ पर्यंत वाढवली होती. नंतर ती पुन्हा ३० सप्टेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली. आता ही मुदत आणखी वाढवण्याचा रिझर्व्ह बँक विचार करत नाही. याचा अर्थ आता पेमेंट कंपन्यांना ३० सप्टेंबर २०२२ नंतर लोकांच्या क्रेडिट कार्ड आणि डेबिट कार्डचा डेटा मिटवावा लागेल.

रिझव्‍‌र्ह बँकेचे हे नवे नियम बहुतेक मोठ्या व्यापाऱ्यांनी आधीच स्वीकारले आहेत. डेबिट कार्ड आणि क्रेडिट कार्डच्या बदल्यात आतापर्यंत १९५ कोटी टोकन ग्राहकांना देण्यात आली आहेत. मात्र अशा ग्राहकांची संख्या अजूनही करोडोंच्या घरात आहे, ज्यांनी अद्याप आपले कार्ड टोकन घेतलेले नाही. नवीन सिस्टीमनुसार रिझर्व्ह बँकेनं पेमेंट कंपन्यांना ग्राहकांच्या क्रेडिट कार्ड किंवा डेबिट कार्डचा डेटा संग्रहित करण्यास मनाई केली आहे. पेमेंट कंपन्यांना आता कार्डच्या बदल्यात एक पर्यायी कोड द्यावा लागेल, ज्याला टोकन असे म्हटले गेले आहे. ही टोकन युनिक असतील आणि तेच टोकन एकाहून अधिक कार्डांसाठी काम करेल. याची अंमलबजावणी झाल्यानंतर ऑनलाइन पेमेंटसाठी थेट कार्ड वापरण्याऐवजी युनिक टोकन वापरावे लागेल. नवीन नियम लागू झाल्यानंतर कार्डने पैसे भरणे सोपे होईल. कार्डच्या बदल्यात टोकन देऊन पैसे देण्याची प्रणाली लागू केल्याने फसवणुकीचं प्रमाण कमी होईल, असा रिझर्व्ह बँकेचा विश्वास आहे.

Related Stories

No stories found.
marathi.freepressjournal.in