![सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी विशेष प्रणाली](http://media.assettype.com/freepressjournal-marathi%2F2022-08%2F96df2069-98c0-441e-9baa-a1e3b3dff059%2Fkey_cyber_security_trends_look_out_for_2021_1024x440.webp?w=480&auto=format%2Ccompress&fit=max)
मुंबई : राज्यात ऑनलाईन फसवणूक, आर्थिक फसवणूक वाढायला लागली आहे. सेक्सटॉर्शनचेही प्रकार वाढले आहेत. याला रोखण्यासाठी एक विशेष प्रणाली तयार करण्यात येत आहे. फायनान्शियल फ्रॉड, सायबर गुन्हे याबाबतचा तपास एकाच व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्मवर आणण्यात येणार आहे. बँकांचाही यात समावेश असेल. त्यामुळे या प्रकारच्या गुन्ह्यांना आळा घालणे सोपे जाणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. राज्यात काही संघटना सोशल मीडियाचा वापर करून समाजात तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काही जणांना राज्यात दंगली घडवायच्या आहेत. त्याला रोखण्यासाठी ही रणनीती ठरविण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
राज्यातील वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांची अर्धवार्षिक परिषद पोलीस महासंचालक कार्यालयात आयोजित करण्यात आली होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे त्याच्या उद्घाटनासाठी उपस्थित होते. त्यानंतर दिवसभर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या परिषदेस उपस्थित होते. त्याबद्दल माहिती देताना फडणवीस म्हणाले, ‘‘राज्यातील सर्व वरिष्ठ अधिकारी युनिट कमांडर यांची या परिसंवादाला उपस्थिती होती. पोलिसांसमोरील आव्हाने आणि त्यावरील उपाययोजना याचे सादरीकरण केले गेले. प्रत्येक गुन्ह्याचा तपशील सादर करण्यात आला. सायबरविषयक गुन्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. फायनान्शियल गुन्हे, बँकिंग, सेक्सटॉर्शन आदी गुन्हे वाढले आहेत. त्यांना रोखण्यासाठी एक व्हर्च्युअल प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात येणार आहे. सायबरविषयक कायद्यात केंद्र सरकारला बदलही सुचविले आहेत. येत्या संसदेच्या अधिवेशनात ते कदाचित येऊ शकतील. महिलाविषयक गुन्हे देखील रोखण्यात येणार आहेत. त्यासाठी दोषारोपपत्र दाखल करण्याचा वेग वाढविण्यात येणार आहे.’’
महाराष्ट्राला ड्रग फ्री स्टेट करणार
राज्यातील अमली पदार्थांचा व्यापार पूर्णपणे थांबवून महाराष्ट्र ड्रग फ्री स्टेट करण्यात येणार आहे. तसेच राज्यात काही लोक दंगली घडविण्याचा प्रयत्न करत आहेत. काही संघटना सोशल मीडियाचा वापर करून समाजात अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यांना रोखण्यासाठी देखील रणनीती ठरविण्यात येणार असल्याचे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. पोलिसांच्या घरांसाठी तीन वर्षे बंद असलेली डीजी लोन योजना परत सुरू करण्यात आली आहे. यावर्षी ७०० कोटी रुपये पोलिसांना स्वत:च्या घरांसाठी उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. व्याजमुक्त कर्जही त्यासाठी देण्यात आले असल्याचे फडणवीस म्हणाले.