मुंबई : राज्यभरातील जनता आपल्या मागण्यांची पूर्तता करून घेण्यासाठी राजधानी मुंबईत आंदोलने करण्यासाठी येते. नागरिकांमार्फत काढण्यात येणारे मोर्चे, निदर्शने आणि आंदोलन करण्यासाठी दक्षिण मुंबईतील आझाद मैदानातील एक विशिष्ट क्षेत्र अधिसूचित केले जाईल, अशी माहिती राज्य सरकारने बुधवारी उच्च न्यायालयात दिली. याची दखल घेत मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधी आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने सुमारे २८ वर्षापूर्वी दाखल केलेली याचिका निकाली काढली.
मंत्रालय परिसरात केली जाणारी आंदोलने आणि मोर्चामुळे शांततेचा भंग होत असल्याचा दावा करत नरिमन पॉईंट चर्चगेट सिटीजन असोसिएशन व इतर लोकांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधी आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
यावेळी राज्य सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सरकारी वकील अभय पत्की यांनी भूमिका मांडताना राज्यातील जनतेचे मोर्चे व इतर आंदोलनासाठी विशिष्ट जागा निश्चित करण्याचे तसेच नियम बनवण्याचे निर्देश न्यायालयाने सरकारला दिले होते. त्या निर्देशाच्या अनुषंगाने आझाद मैदानातील विशिष्ट जागा आंदोलनासाठी अधिसूचित केली जाणार असल्याची माहिती दिली. सरकारने महाराष्ट्र पोलीस कायदाअंतर्गत नियमांना अंतिम स्वरूप दिले आहे.
