मुंबई : महापालिकेच्या भूखंडांवर परवानगीविना व्यावसायिक पद्धतीने सुरू असलेल्या क्रिकेट, फुटबॉलसह विविध क्रीडा टर्फना आता लगाम बसणार आहे. मुंबई महानगरपालिकेने प्रथमच अशा व्यावसायिक स्पोर्ट्स टर्फच्या नियमनासाठी स्वतंत्र धोरण तयार केले आहे. संबंधितांकडून भूखंडाच्या रेडी रेकनर दरावर आधारित वार्षिक 'टर्फ लायसन्स फी' आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. या धोरणानुसार टर्फच्या क्षेत्रफळानुसार लागू रेडी रेकनरमधील जमिनीच्या दराच्या १ टक्का दराने वार्षिक परवाना शुल्क आकारण्यात येणार आहे. ज्या वर्षी परवानगी दिली जाईल, त्या वर्षातील रेडी रेकनर दर ग्राह्य धरला जाईल. नूतनीकरणाच्या वेळीही त्या वर्षातील लागू दरानुसार शुल्क निश्चित करण्यात येणार आहे.
पालिकेच्या इस्टेट विभागाच्या निदर्शनास आले आहे की, पालिकेच्या भूखंडांपैकी काही ठिकाणी भाडेपट्टाधारक किंवा तृतीय पक्षांकडून क्रिकेट, फुटबॉल आणि अन्य क्रीडा टर्फ व्यावसायिक स्वरूपात चालविले जात आहेत. या टर्फचे ऑनलाइन तसेच ऑफलाइन बुकिंग केले जाते आणि त्यातून संबंधितांना उत्पन्न मिळते. मात्र, अनेक प्रकरणांत महापालिकेची आवश्यक परवानगी किंवा ना हरकत प्रमाणपत्र घेण्यात आलेले नसल्याचे आढळून आले आहे. महापालिकेच्या इस्टेट विभागाने विविध कालावधीसाठी सुमारे ४ हजार १७७ भूखंड भाडेपट्ट्याने दिले आहेत. यामध्ये कायमस्वरूपी भाडेपट्ट्यांपासून ९९९ वर्षे, ३० वर्षे आणि अन्य कालावधीच्या भाडेपट्ट्यांचा समावेश आहे. त्यामुळे या भूखंडांवरील क्रीडा टर्फच्या वापराचे नियमन करण्यासाठी हे धोरण महत्त्वाचे ठरणार आहे.
भूवापर बदलता येणार नाही
मूळ भाडेपट्टा करार, विकास आराखडा आणि डीसीपीआर २०३४नुसार क्रीडा वापरास परवानगी असलेल्या भूखंडांवरच टर्फसाठी मंजुरी दिली जाणार आहे. टर्फला परवानगी दिल्याने भूखंडाचा मूळ भूवापर बदलला असे मानले जाणार नाही. रिकाम्या जमिनीवरील भाडेपट्ट्यांवरही, वापर नियमांमध्ये परवानगी असल्यास, टर्फ उभारता येणार आहे. मात्र, या धोरणाअंतर्गत कायमस्वरूपी, आच्छादित किंवा आरसीसी स्वरूपाचे बांधकाम करता येणार नाही.
कागदपत्रांची सक्ती
टर्फसाठी अर्ज करताना सविस्तर आराखडा व टर्फचे क्षेत्रफळ, स्थैर्य प्रमाणपत्र, पॅन, जीएसटी नोंदणी, भाडेपट्टा करार अथवा तृतीय पक्षाशी केलेला करार आणि नियमांचे पालन करण्याबाबत नोंदणीकृत हमीपत्र सादर करावे लागणार आहे. अर्जदार हा भाडेपट्टाधारक नसल्यास मूळ भाडेपट्टाधारकाचे एनओसीही बंधनकारक असेल. परवानगी एक किंवा तीन वर्षांसाठी देण्यात येईल. मात्र, ती संबंधित भूखंडाच्या उर्वरित भाडेपट्टा कालावधीपेक्षा अधिक असणार नाही.
४० टक्के सवलत
टर्फना थेट कारवाईपासून वाचण्यासाठी एक वर्षाची अभय योजना प्रस्तावित केली आहे. या कालावधीत परवाना शुल्कात ४० टक्के सवलत मिळणार आहे.
