मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेंतर्गत उभारण्यात येणाऱ्या इमारतींतील घरांमध्ये बेकायदा बदल करण्यात आला, कुठल्या प्रकारे बांधकाम केले, तर ते नियमित करता येणार नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय उच्च न्यायालयाने दिला आहे. वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) इमारतीतील भाडेकरूंना चार आठवड्यांत अनधिकृत बदल काढून टाकण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. याचवेळी सर्वच एसआरए प्रकल्पांतर्गत घरांबाबत महत्वपूर्ण निर्वाळा दिला.
फॉर्च्यून स्क्वेअर सोसायटीने एसआरएच्या नोटिशीला आव्हान देत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. संबंधित प्रकल्पातील मोतीलाल नेहरू नगर को-ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग सोसायटी, बीकेसी येथील झोपडपट्टी सदनिकेत अनधिकृत बदल करण्यात आले होते. फॉर्च्यून स्क्वेअर सोसायटीच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती जी.एस. कुलकर्णी आणि मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
यावेळी खंडपीठाने एसआरएच्या घरांतील बेकायदा बदलांच्या मुद्द्याची गंभीर दखल घेतली आणि प्रकल्पांतर्गत रहिवाशांना सक्त ताकीद दिली. एसआरएच्या इमारतींतील कॉमन जागांचा बेकायदेशीर वापर थांबवण्यात यावा तसेच एसआरएच्या घरातील बेकायदा बदल नियमित केले जाऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
