मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प रखडविणाऱ्या अथवा मंजुरीच्या अटींनुसार विहित कालावधीत प्रकल्पाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या निष्क्रिय विकासकांविरोधात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (एसआरए) बृहन्मुंबईने कठोर कारवाई सुरू केली आहे. २०२४ पासून आतापर्यंत ४५० हून अधिक प्रकल्पांमधून विकासकांना हटविण्याची कारवाई करण्यात आली आहे.
२०२४-२५ मध्ये २४३ प्रकल्पांमधील विकासकांवर कारवाई केली. त्यानंतरच्या कालावधीत १५४ प्रकल्पांमध्ये तसेच चालू वर्षात आतापर्यंत ७४ प्रकल्पांमध्ये विकासक हटविण्याची कारवाई केली.
एसआरए बृहन्मुंबईचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांनी सांगितले की, अनेक प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडले होते. विकासकांनी प्रस्ताव सादर केले; मात्र प्रत्यक्षात प्रकल्पाच्या ठिकाणी प्रगती झाली नव्हती. त्यामुळे झोपडपट्टीधारक आणि पात्र रहिवाशांचे मोठे नुकसान होत होते. त्यांना त्यांच्या हक्काची पुनर्वसन घरे मिळण्यात विलंब होत होता. संबंधितांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देत, योग्य ती प्रक्रिया करून विकासकांविरोधात कारवाई करण्यात येत आहे. मंजुरीच्या अटी किंवा लेटर ऑफ इंटेंटमध्ये नमूद केलेल्या कालावधीत संबंधित एसआरए योजना विकसित न झाल्यास, नियमानुसार विकासकाविरोधात कारवाई सुरू केली जाऊ शकते, असे डॉ. कल्याणकर यांनी स्पष्ट केले.
एसआरएच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, मागील दोन वर्षांत आलेली कारवाई ही त्यापूर्वीच्या पाच वर्षांच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या अधिक आहे.
