मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन कायद्यांतर्गत खासगी मालकीची जमीन झोपडपट्टी म्हणून घोषित करणाऱ्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला (एसआरए) उच्च न्यायालयाने फटकारले. शेजारची वस्ती झोपडपट्टी म्हणून घोषित केली, या कारणावरून एखादी खासगी मालकीची जमीन झोपडपट्टी म्हणून कशी घोषित करता, असा सवाल न्यायालयाने केला. याबाबत थेट एसआरएच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना (सीईओ) प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले.
मालाडमधील जमीन मालक रमेश सिंग यांच्या याचिकेवर न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली. एसआरएने सिंग यांची जमीन एकतर्फी झोपडपट्टी म्हणून घोषित केली. त्याच अनुषंगाने त्यांना सतत नोटिसा मिळत राहिल्या, असा दावा करीत सिंग यांनी महाराष्ट्र झोपडपट्टी क्षेत्र कायद्याच्या कलम १३(२) अंतर्गत नोव्हेंबर २०२४ मध्ये जारी केलेल्या नोटिसीला आव्हान दिले. मालाड (पूर्व) येथील त्यांचा ४४० चौरस मीटरचा भूखंड १२८ रहिवासी असलेल्या लगतच्या झोपडपट्टीच्या जागेशी चुकीच्या पद्धतीने टॅग करण्यात आला होता. संबंधित भूखंडावर पाच ते सहा इमारती आहेत. तसेच तो भूखंड शहराच्या विकास आराखडा २०३४ मध्ये उद्यान आणि डीपी रस्त्यासाठी राखीव आहे. याचिकेतील या सर्व मुद्द्यांची खंडपीठाने गंभीर दखल घेतली आणि एसआरएच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. याचिकाकर्त्याचा खासगी जमीन विकसित करण्याचा अधिकार यापूर्वी ऑगस्ट २०२४ मध्ये न्यायालयाने कायम ठेवला होता. अशा परिस्थितीत एसआरए याचिकाकर्त्याचा भूखंड एसआरएच्या योजनेत जबरदस्तीने समाविष्ट करू शकत नाही, असे नमूद करतानाच न्यायालयाने केवळ काही इमारतींमुळे जमिनीला 'झोपडपट्टी' म्हणून वर्गीकृत करण्याच्या एसआरएच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. तसेच अंतिम सुनावणीपर्यंत सिंग यांची जमीन कोणत्याही झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत समाविष्ट करू नये, संबंधित जमिनीबाबत यथास्थिती राखण्याचे निर्देश न्यायालयाने यापूर्वी दिले होते.
प्रतिज्ञापत्रावर न्यायालय संतापले
एसआरएचे सीईओ राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३००अ अंतर्गत संरक्षित खासगी मालमत्ता अधिकारांवर परिणाम करणारे निर्णय कसे घेतात, याबाबत लेखी प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्टीकरण देण्याचे आदेश न्यायालयाने मागील सुनावणीवेळी एसआरएच्या सीईओंना दिले होते. मात्र सीईओऐवजी एसआरएच्या एका कनिष्ठ अधिकाऱ्याने प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. ते पाहून न्यायालय चांगलेच संतापले आणि पुढील सुनावणीला सीईओंना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची सक्त ताकीद दिली.
