मुंबईतील रखडलेल्या ५१७ झोपडपट्टी पुनर्वसन (SRA projects) योजना मार्गी लावण्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने महत्त्वाची पावले उचलली आहेत. यासाठी ९० खासगी विकासकांची यादी तयार करण्यात आली असून प्राधिकरणाने याबाबतचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला आहे. या प्रस्तावास मंजुरी मिळाल्यास निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून विकासकांची नियुक्ती करून प्रकल्प मार्गी लावता येणार आहेत.
मुंबई झोपडपट्टीमुक्त करण्यासाठी झोपु प्राधिकरणाच्या माध्यमातून झोपु योजना राबविण्यात येत आहेत. मात्र, मोठ्या संख्येने खासगी विकासक झोपु योजना अर्धवट सोडत आहेत वा योजना हाती घेतल्यानंतर कामच सुरू करत नाहीत. त्यामुळे मोठ्या संख्येने झोपु प्रकल्प रखडले आहेत. याचा फटका गरीब झोपडपट्टीवासियांना बसत असून रखडलेल्या झोपु योजना प्राधिकरणासाठीही डोकेदुखी बनत आहेत. त्यामुळे हा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्राधिकरणाने ठोस धोरण आखण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार खासगी विकासकांचे एक पॅनल (यादी) तयार करून त्यांच्या माध्यमातून रखडलेल्या योजना मार्गी लावण्याचे निश्चित करण्यात आले.
या निर्णयानुसार खासगी विकासकांची यादी तयार करण्यासाठी विकासकांकडून प्रस्ताव मागविले होते. त्यास चांगला प्रतिसाद मिळाला असून प्राधिकरणाकडे मोठ्या संख्येने विकासकांनी प्रस्ताव सादर केले आहेत. या प्रस्तावांची छाननी करून वर्गवारीनुसार ९० विकासकांची यादी तयार करण्यात आली आहे, अशी माहिती झोपु प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश लोखंडे यांनी दिली.
या यादीला अंतिम स्वरूप देऊन मंजुरीसाठी ती राज्य सरकारकडे पाठविण्यात आली आहे. सरकारची मंजुरी मिळाल्यानंतर रखडलेल्या ५१७ झोपु योजना मार्गी लावण्याच्या प्रक्रियेला सुरुवात करण्यात येणार आहे. निविदा प्रक्रिया राबवून यादीतील नियुक्त विकासकांच्या माध्यमातून काम सुरू न झालेल्या वा अर्धवट असलेल्या झोपू योजनांचे काम सुरू करण्यात येईल, असे लोखंडे यांनी सांगितले. या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू झाल्यास ५० हजार झोपडपट्टीवासियांना दिलासा मिळणार आहे.
