तेजस वाघमारे/मुंबई
गृहनिर्माण संस्थांच्या रखडलेल्या प्रकल्पांना आर्थिक मदत करून ‘स्वयं पुनर्विकास’ योजना राबविण्यात येत आहे. याद्वारे काही प्रकल्प पूर्णत्वास गेले असल्याने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेचे प्रकल्पही आर्थिक सहकार्य देऊन मार्गी लावण्याचा प्रस्ताव एका बँकेने ‘एसआरए’ला दिला आहे. त्यानुसार झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासासाठी ‘स्वयं पुनर्विकास’ योजना लागू करण्यास मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव ‘एसआरए’मार्फत राज्य सरकारकडे पाठविण्यात येणार असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
खासगी विकासकांमार्फत राबविण्यात येणारे अनेक झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प रखडले आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेत विकासक मोठ्या प्रमाणात नफा कमावून पुनर्वसन इमारत निकृष्ट दर्जाची उभारत आहेत. ‘स्वयं पुनर्विकासा’ला राज्य सरकारने चालना दिली असून त्यानुसार खासगी गृहनिर्माण संस्थांचे प्रकल्प मार्गी लागत आहेत. त्यामुळे मुंबईतील ‘एसआरए’ प्रकल्पांसाठीही ‘स्वयं पुनर्विकास’ योजना राबविण्याचा प्रस्ताव एका खासगी बँकेने ‘एसआरए’ला दिला आहे.
एका बँकेने झोपडपट्टी पुनर्विकास योजनेतील रहिवाशांसाठी ‘स्वयं पुनर्विकास’ योजना राबविण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. हा प्रस्ताव लवकरच शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे. शासनाने मंजुरी दिल्यास या योजनेची अंमलबजावणी करू, असे ‘एसआरए’ प्राधिकरणातील सूत्रांनी सांगितले. दरम्यान, याबाबत ‘एसआरए’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. महेंद्र कल्याणकर यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही.
रखडलेल्या प्रकल्पांना गती मिळण्याची शक्यता
‘स्वयं पुनर्विकास’ योजनेबाबत ‘एसआरए’ कार्यालयात नुकतीच बैठक पार पडली. या बैठकीत झोपड्यांचे पुनर्विकास रहिवाशी संस्थेला स्वतःहून करण्यासाठी आवश्यक वित्तीय सहाय्य पुरवण्याच्या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली. झोपडीधारकांना आर्थिक मदत आणि तांत्रिक मार्गदर्शन उपलब्ध झाल्यास विकासकांच्या अडचणींमुळे वर्षानुवर्षे रखडलेल्या झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्पांना गती मिळण्याची शक्यता आहे.
