उवी महाजनी/मुंबई
मुंबईत गर्दीच्या वेळी लोकलध्ये दरवाजाजवळ उभे राहणे, हा निष्काळजीपणा मानला जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला आहे. मुंबईतील लोकलची गर्दी पाहता चालत्या ट्रेनमधून पडून झालेला मृत्यू ही एक 'दुर्दैवी घटना' आहे, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने मृताच्या कुटुंबीयांना नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत.
कल्याण ते डोंबिवली प्रवासादरम्यान २९ जानेवारी २०१२ रोजी बालकृष्ण भंडारी यांचा धावत्या लोकलमधून पडून मृत्यू झाला होता. रेल्वे दावा न्यायाधिकरणाने (ट्रिब्युनल) २०१९ मध्ये हा दावा फेटाळला होता. त्यामुळे अश्रप्पा भंडारी आणि सत्यम्मा भंडारी यांनी उच्च न्यायालयात याला आव्हान दिले होते. न्यायमूर्ती जितेंद्र जैन यांनी २ एप्रिलला या प्रकरणावर सुनावणी करताना न्यायाधिकरणाचा निर्णय बदलला आणि मृताच्या वारसांना दिलासा दिला. या प्रकरणात अधिकृत अहवालांमध्ये तफावत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
काही अहवालांनुसार भंडारी प्लॅटफॉर्मच्या टोकावर उभे असताना त्यांना लोकलची धडक बसली, तर काहींनी ते चालत्या ट्रेनमधून पडल्याचे म्हटले होते. या घटनेचा कोणताही प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार नसल्याने न्यायालय कोणत्याही एका व्यक्तीच्या विधानावर पूर्णपणे विसंबून राहू शकत नाही, असे न्यायमूर्ती जैन यांनी सांगितले. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने रेल्वेला अपघाताच्या तारखेपासून वार्षिक ६ टक्के व्याजासह ४ लाख रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही रक्कम जास्तीत जास्त ८ लाख रुपयांच्या मयदित असावी आणि दोन्ही दावेदारांना ती समान वाटून द्यावी, असेही स्पष्ट केले आहे.
रिकामी जागा मिळणे मुश्कील
लोकलमध्ये रिकामी जागा मिळणे अत्यंत कठीण असते. सुरुवातीच्या स्थानकावरही लोक जागा पकडण्यासाठी धावपळ करतात. अशा स्थितीत दरवाजाजवळ उभे राहणे हा निष्काळजीपणा ठरू शकत नाही. जर भंडारी प्लॅटफॉर्मच्या टोकावर उभे होते असे गृहीत धरले, तरीही ते नुकसानभरपाईसाठी पात्र ठरतात, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
प्रवाशाचा निष्काळजीपणा असला तरी रेल्वेला जबाबदारी टाळता येणार नाही
मुंबई : धावत्या लोकलमधून पडून मृत्यू झालेल्या प्रवाशाच्या वारसांना मोठा दिलासा देताना उच्च न्यायालयाने रेल्वे प्रशासनाला चपराक दिली. प्रवाशाचा निष्काळजीपणा असला तरी रेल्वेला प्रवाशाच्या अपघाती मृत्यूची जबाबदारी टाळता येणार नाही, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला आणि मृत प्रवाशाच्या कुटुंबीयांना ९.९४ लाख रुपयांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले. रेल्वे दावा न्यायाधिकरणाने या आधी
फेटाळलेला दावा रद्दबातल ठरवत न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांनी हा निकाल दिला. मोहन सोनावणे हे प्रवासी १६ ऑक्टोबर २००९ रोजी मुंबई सेंट्रल ते बोरिवली दरम्यान रेल्वेने प्रवास करत होते. प्रवासादरम्यान धावत्या गाडीतून पडल्यामुळे झालेल्या गंभीर दुखापतीमुळे त्यांचा मृत्यू झाला होता. त्यांच्या पत्नी भारती सोनावणे आणि दोन मुलींनी रेल्वेकडे नुकसानभरपाईसाठी दावा केला होता.
गरोदर महिलांसाठी स्वतंत्र डबा आरक्षित ठेवा
मुंबई : उपनगरीय रेल्वे ही मुंबई महानगराची जीवनवाहिनी असून लोकलमधून दररोज ८० लाखांहून अधिक प्रवासी प्रवास करत असतात. सकाळी आणि संध्याकाळी गर्दीच्या वेळी तर लोकलमध्ये पाय ठेवायला जागा नसते. रेल्वे गाड्यांमध्ये दिव्यांग व्यक्ती, कर्करोगी रुग्णाकरिता स्वतंत्र डब्याची व्यवस्था आहे. मात्र, गर्भवती महिलांसाठी रेल्वेगाड्यांमध्ये स्वतंत्र डब्याची व्यवस्था नसल्याने त्यांना दिव्यांगांसाठी आरक्षित डब्यातून प्रवास करावा लागतो. नोकरी, व्यवसाय, इत्यादी निमित्ताने रेल्वेगाड्यांमधून प्रवास करणाऱ्या गरोदर महिलांना सुरक्षित व आरामदायक प्रवास करण्यासाठी उपनगरीय रेल्वेगाड्यांमध्ये गरोदर महिलांसाठी एक स्वतंत्र डबा आरक्षित ठेवण्यात यावा, अशी ठरावाची सूचना स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी मांडली आहे. येत्या ९ एप्रिलला सभागृहात यावर चर्चा होणार आहे.
प्रवाशांना सुरक्षेची माहिती द्या!
रेल्वे प्लॅटफॉर्मवरील सुरक्षिततेबाबतही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. प्लॅटफॉर्मवरील पिवळी सुरक्षा रेषा अनेकदा पुसट झालेली असते आणि तिचा उद्देश स्पष्ट नसतो. ही रेषा नियमितपणे रंगवणे आणि धोक्याचा इशारा देण्यासाठी लाल रंगाचा वापर करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने सुचवले. प्रवाशांना सुरक्षा रेषेच्या मागे ठेवण्यासाठी रेल्वे प्रशासनाने उद्घोषणा आणि अंमलबजावणी करावी, असे निर्देशही देण्यात आले आहेत.
