मुंबईतील प्रदूषण रोखण्यात राज्य सरकार अपयशी, सरकारच्या निष्क्रिय कारभारावर हायकोर्ट संतापले
मुंबई : मुंबईसह राज्यातील हवेतील ढासळलेली गुणवत्ता आणि दिवसेंदिवस वाढणारे प्रदूषण रोखण्यात उपयशी ठरलेल्या राज्य सरकारचे कान उपटत मुंबई हायकोर्टाने संताप व्यक्त केला. शहर आणि उपनगरातील धुळीचे साम्राज्य हे अत्यंत चिंताजनक आहे. नागरिकांना अशा वातावरणात जगणेही मुश्किल आहे. अशी परिस्थिती असताना केवळ प्रदूषण करणाऱ्या उद्योगांना कारणे दाखवा नोटीसा बजावल्या, अशी टिमकी वाजवू नका. त्यांच्या विरोधात ठोस काय कारावई केली हे सांगा. तुमचा असाच ठिसाळ कारभार सुरू रहाणार असेल आणि सार्वजनिक बांधकाम प्रकल्पांच्या ठिकाणी धूळ प्रतिबंधक उपाययोजना राबवत नसाल, तर लोकाच्या हितासाठी सार्वजनिक बांधकाम प्रकल्प बंद करू, असा निर्वाणीचा इशाराच मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला दिला.
माझगाव येथील अमर टिके, आनंद झा आणि समीर सुर्वे यांच्या वतीने अ‍ॅड. प्रशांत पांड्ये यांनी या हवेतील प्रदूषणाकडे लक्ष वेधणारी जनहित याचिका हायकोर्टात दाखल केली आहे. तर हायकोर्टानेही स्वत:हून दखल घेत सुमोटो याचिका दाखल केली आहे. या दोन्ही याचिकांवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
यावेळी महापालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच आयआयटी मुंबईने प्रदूषणाचा अहवाल सादर केला. या अहवालानुसार नोव्हेंबरमध्ये पालिकेने मुंबईत बांधकामावर निर्बंध लावूनही अनेक ठिकाणी पायमल्ली झाल्याचे उघड झाले. बीकेसीत एक्यूआय सुधारल्याचा आकडेवारीद्वारे केलेला प्रशासनाचा दावा याचिकाकर्त्यानी फोल ठरविला. अमेरिकन दूतावासाच्या संकेतस्थळावरील माहिती न्यायालयात सादर केली. याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली. प्रदूषण नियंत्रण नियमावलीचे पालन केलेले नाही, या वस्तुस्थितीवर खंडपीठाने संताप व्यक्त करत राज्य सरकारवर प्रश्नांचा भडीमार करत चांगलेच धारेवर धरले.
कोर्टाचा संताप
न्यायालयाने वारंवार आदेश दिल्यानंतरही मुंबई व परिसरातील हवेची गुणवत्ता काही प्रमाणा तही सुधारलेली नाही. प्रदूषण अत्यंत चिंताजनक पातळीवरच आहे.
तुमचा कारभार असाच राहिला तर नजिकच्या काळात महानगराच्या हवेतील प्रदूषण धोक्याच्या पातळीवर पोहोचणार आहे. ही बाब गंभीर आहे. ही केवळ नागरिक अथवा न्यायालयाची चिंता नाही. प्रदूषणाचा सर्वांनाच धोका आहे, याचे भान ठेवा.
न्यायालयाच्या आदेशाचे राज्य सरकार काटेकोर पालन करत नसेल तर आम्हाला आणखी कठोर बनावेच लागेल. सार्वजनिक बांधकाम प्रकल्पांसभोवताली साधे २५ मीटर उंचीचे पत्रे उभारता येत नाही का? हेही जमत नसेल तर मग सार्वजनिक प्रकल्प बंद करण्याशिवाय दुसरा पर्याय उरलेला नाही, अशा शब्दात खंडपीठाने संताप व्यक्त केला.
