महिलांना संरक्षण देण्यासाठी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत दिशा कायद्याच्या धर्तीवर शक्ती विधेयकातील राज्यपालांनी सुचविलेल्या दुरूस्तीसह गुरुवारी हे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर करण्यात आले. संयुक्त समितीच्या सुधारणा करुन शक्ती विधेयक विधानसभेत मांडले होते. दोन्ही सभागृहांकडून शक्ती विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झाल्यामुळे महिलांना सर्वाधिक संरक्षण देणारे महाराष्ट्र राज्य ठरले आहे.
महिला व बालकांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने आणलेल्या या विधेयकाला अधिक बळ देण्यासाठी पीडित महिलांच्या सुनावणीसाठी राज्यात विशेष न्यायालये सुरू करण्याची नवीन तरतूद गुरूवारी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर करण्यात आली. हे विधेयक मांडताना गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील म्हणाले की, ‘राज्यातील महिलांना सुरक्षा देण्याच्या हेतूने राज्य सरकारने विधेयक शक्ती विधेयक या आधीच मंजूर केले होते; परंतु या विधेयकाला पोषक इतर सुविधा देण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था निर्माण करायला हवी. त्या व्यवस्थेसाठी सन २०२०चे विधेयक क्र. ५२ ‘महाराष्ट्र अन्य विशेष न्यायालये (शक्ती कायद्याखालील महिलांच्या व बालकांच्या विरुद्धच्या विविक्षित अपराधांसाठी) विधेयक, २०२० हे विधेयक आणण्यात आले आहे. या विधेयकाद्वारे महिला व बालकांवरील गुन्ह्यांबाबत अन्य विशेष न्यायालय स्थापित करण्यात येईल.’
तथापि प्रसंगानुसरूप उपलब्ध न्यायालयांना देखील हा दर्जा देणे शक्य होणार आहे. पोलीस अधीक्षक, पोलीस अधिकारी यांना अपराधाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अपराधांचे अन्वेषण विशेष पथकाकडे सोपविण्याचे अधिकार असतील, असे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी सांगितले.
चौकट-
कायद्यातील विशेष तरतुदी
महिला व बालकांवरील अत्याचाराच्या संदर्भात गुन्हेगारांना योग्य शिक्षा करणे अत्यंत आवश्यक असल्याने विशेष सरकारी अभिवक्ता बदलण्याची व त्याऐवजी विशेष सरकारी अभिवक्ता नेमण्याची खंड ७ मध्ये तरतूद करण्यात आली आहे. तर खंड ८ मध्ये विनिर्दिष्ट अपराधांचे अन्वेषण करण्यासाठी राज्य शासनाकडून विशेष पोलीस पथक गठित करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
