मुंबई : कथित जम्बो कोविड सेंटर कंत्राट अनियमितता प्रकरणात आर्थिक गुन्हे शाखेने नोंदवलेल्या गुन्ह्यात व्यावसायिक सुजित पाटकर यांना अखेर दंडाधिकारी न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला. किल्ला कोर्टातील अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी एस. पी. शिंदे यांनी १ लाखाच्या वैयक्तिक जातमुचलक्याचा जामीन मंजूर केला. दंडाधिकारी न्यायालयाने जामीन मंजूर केला असला तरी पाटकर यांची तुरूंगातून सुटका होणार नाही, कारण ईडीने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात त्यांना अटक करण्यात आली आहे.
सुजित पाटकर व इतर आरोपींनी आरोग्य क्षेत्रात अनुभव नसताना कोविड महामारीच्या काळात बृहन्मुंबई महापालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडून जम्बो कोविड सेंटरमध्ये वैद्यकीय सुविधा पुरवण्याची कंत्राटे मिळवून गैरव्यवहार केल्याच्या आरोपाखाली आर्थिक गुन्हे शाखेने ऑगस्ट २०२३मध्ये त्यांना अटक केली. दरम्यान, ईडीने गुन्हा दाखल करून त्यांना ताब्यात घेतले.
आर्थिक गुन्हे शाखेने दाखल केलेल्या गुन्ह्याचा तपास पूर्ण झाला असून पाटकर व इतर आरोपींविरुद्ध आरोपपत्रही दाखल केले. दरम्यान, या प्रकरणात जामीनासाठी पाटकर यांनी दंडाधिकारी न्यायालयात अर्ज केला होता. त्या अर्जावर अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी एस. पी. शिंदे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. याला सरकारी पक्षाने जोरदार विरोध केला. गुन्ह्याचे स्वरूप गंभीर असल्याने जामीन अर्ज फेटाळावा, अशी विनंती केली. यावेळी पाटकर यांच्या वतीने उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देत सरकारी पक्षाच्या युक्तिवादावर आक्षेप घेतला.
दोन्ही बाजूच्या युक्तिवादानंतर दंडाधिकारी न्यायालयाने आरोपपत्र दाखल करण्यात आले असले तरी अद्याप आरोप निश्‍चित करण्यात आलेले नाहीत. त्यामुळे खटला लवकर सुरू होण्याचीही शक्यता नाही. तसेच या प्रकरणातील अन्य आरोपी जामीनावर असल्याने पाटकर यांना समानतेचा लाभ देण्याची गरज आहे, असे स्पष्ट करत १ लाख रुपयाच्या वैयक्तिक जातमुचलक्याचा जामीन मंजूर केला.
