गर्भवतींची प्रसूतीपूर्व आणि नंतर काळजी घेण्यासाठी राज्याच्या आरोग्य विभागाने ४७१ सरकारी आरोग्य सुविधा केंद्रात “सुमनकेंद्र’ सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. येथे मातांना गर्भधारणा आणि प्रसूतीनंतरच्या काळजीसाठी उच्च दर्जाच्या आरोग्य सेवा मोफत पुरवण्यावर भर देण्यात येणार आहे.
जगभरात दर दोन मिनिटांनी गरोदरपण आणि प्रसूतीसंदर्भात निर्माण होणाऱ्या गुंतागुंतीमुळे एका महिलेचा मृत्यू होतो. आणि यातील बहुतेक मृत्यू हे निम्न आणि मध्यम उत्पन्न असणाऱ्या देशांमध्ये होतात. २०१७ मध्ये सुमारे तीन लाख महिलांचा मृत्यू प्रसूतीदरम्यान होणाऱ्या गुंतागुंतीमुळे झाला. यापैकी ९४ टक्के मृत्यू हे निम्न आणि मध्यम उत्पन्न असणाऱ्या देशांमध्ये झाले. निम्न आणि मध्यम उत्पन्न असणाऱ्या देशांमध्ये जन्माला येणाऱ्या बाळांपैकी २७ टक्के जन्म हे भारतात होतात (जागतिक आरोग्य संघटनेचा अहवाल २०१९). जगभरात होणाऱ्या मातांच्या मृत्यूंपैकी २० टक्के मृत्यू हे भारतात होतात. याचे कारण म्हणजे सुरक्षित मातृत्वासाठी आवश्यक असणाऱ्या सोयीसुविधांपासून अजूनही बरेच समूह वंचित आहेत.
राज्य आरोग्य विभाग ४७१ सुविधांमध्ये गर्भधारणा आणि प्रसूतीनंतरच्या काळजीसाठी सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना केंद्रांची योजना करत आहे. प्रसूतीनंतर सहा महिन्यांपर्यंत माता आणि बाळाला सर्वांगीण काळजी देण्यावर ही केंद्रे लक्ष देतील. ज्यामुळे निरोगी गर्भधारणा सुनिश्‍चित होईल ज्यामुळे मातामृत्यू, बालमृत्यू कमी होण्याला मदत होणार आहे. ही ४७१ सुमनकेंद्र यावर्षी सुरू होणार असून, त्यातील २५५ केंद्र सुमन मूलभूत, तर १५७ केंद्रावर आपत्कालिन प्रसूती आणि नवजात बालकांची काळजी घेणारी व्यवस्था करण्यात उभारण्यात येणार आहे. याशिवाय ५९ केंद्र ही सर्वसमावेशक आपत्कालीन प्रसूती आणि नवजात बाळांवर लक्ष केंद्रित करतील. २५५ मूलभूत सुमन केंद्रांमध्ये 'पीएचसी' समावेश आहे जे सर्व गर्भवती महिला आणि नवजात मातांच्या प्राथमिक आरोग्य सेवेच्या गरजा पूर्ण करतील तर १५५ केंद्रांमध्ये उपजिल्हा आणि ग्रामीण रुग्णालये आणि ५९ केंद्रांचा समावेश असेल. महाराष्ट्रातील मातामृत्यू दर २०१७-१९ मध्ये प्रत्येकी लाखा मागे ३८ आणि २०१८-२० मध्ये प्रति एक लाखामागे ३३पर्यंत खाली आला आहे.
आरोग्य सेवा केंद्रांना राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकांनुसार प्रमाणपत्रे घेणे आवश्यक आहे. शिवाय, केंद्रांनी त्यांच्या सेवा आणि यंत्रसामग्री भारतीय सार्वजनिक आरोग्य मानकांनुसार श्रेणीसुधारित करणे आवश्यक आहे, असे आरोग्य विभागातील अधिकाऱ्याने सांगितले आहे.
माता आणि बालमृत्यू रोखण्यास मदत
एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, वेळेवर उपचार केल्यास माता आणि बालमृत्यू कमी होऊ शकतात. २५५ केंद्राद्वारे मूलभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल. तर १५७ केंद्रे मूलभूत आपत्कालीन प्रसूती आणि नवजात काळजी) आणि ५९ सर्वसमावेशक आपत्कालीन प्रसूती आणि नवजात काळजी) ला समर्पित असतील. २५५ मूलभूत केंद्रांमध्ये प्राथमिक आरोग्य सेवा केंद्रांमध्ये उपजिल्हा आणि ग्रामीण रुग्णालयांचा समावेश असेल.
गर्भवती महिला आणि बालकांसाठी मोफत आरोग्य सेवा
तात्काळ वैद्यकीय सुविधांशिवाय, ही केंद्रे प्रसूतीनंतर सहा महिन्यांपर्यंत सर्वांगीण गर्भधारणा आणि प्रसूतीनंतरच्या कल्याणावरही लक्ष केंद्रित करतील. केंद्राने ऑक्टोबर २०१९ मध्ये ही योजना सुरू केली होती. या योजनेत गर्भवती महिला आणि नवजात बालकांसाठी मोफत आरोग्य सेवा देण्यात येते. ज्यामध्ये पोषक आहार आणि लसीकरण यांचा समावेश आहे.
"माता आणि बालमृत्यू आणखी कमी करण्यास या योजनेची मदत होईल. आई आणि बालकांना उच्च दर्जाची सुविधा देणे, सर्व माता मृत्यूची नोंद करणे, डॉक्‍टर आणि आरोग्य सेवा प्रदात्यांना प्रशिक्षण देणे, आंतर-विभागीय समन्वयासाठी आणि भविष्यातील धोरणात्मक निर्णयांसाठी एक सुकाणू समिती स्थापन करणे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट हे आहे."
– डॉ. अनिरुद्ध देशपांडे, सहाय्यक संचालक, माता-आरोग्य, सार्वजनिक आरोग्य विभाग
