नवी दिल्ली : मुंबईतील लोकलमध्ये २००६ रोजी झालेल्या बॉम्बस्फोट खटल्यातील १२ आरोपींची मुंबई हायकोर्टाने निर्दोष सुटका केली. या निकालाविरोधात महाराष्ट्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. सुप्रीम कोर्ट २४ जुलैला याप्रकरणी सुनावणी करणार आहे.
सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. या खंडपीठात न्या. के. विनोद चंद्रन आणि न्या. एन. व्ही. अंजारिया यांचा समावेश होता.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या प्रकरणाची तत्काळ सुनावणी करण्याची मागणी खंडपीठाकडे केली. तेव्हा गुरुवारी सुनावणी करण्याचे सरन्यायाधीशांनी मान्य केले.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, हे अत्यावश्यक प्रकरण आहे. त्याची सुनावणी लवकर व्हायला हवी. यावर सरन्यायाधीश म्हणाले की, आम्ही वर्तमानपत्रात वाचले की, सर्व दोषींना तुरुंगातून सोडण्यात आले. पण, सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितले की, हे ठीक आहे. पण, काही मुद्द्यांवर विचार करण्याची आवश्यकता आहे. त्यावर सरन्यायाधीशांनी गुरुवारी सुनावणी करण्याचे ठरवले.
मुंबईत २००६ मध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोटातील १२ आरोपींची मुंबई हायकोर्टाने सुटका केली. १९ वर्षांनंतर या आरोपींच्या कुटुंबीयांना दिलासा मिळाला. मात्र, या निकालामुळे देशात तपास यंत्रणांच्या कामावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. कारण मुंबई उच्च न्यायालयाने बॉम्बस्फोटात ‘सिमी’ व ‘लष्कर-ए-तोयबा’चा हात असल्याचा ‘एटीएस’चा दावा फेटाळून लावला.
मुंबई लोकलमधील साखळी बॉम्बस्फोटात १८० जण मृत्यूमुखी पडले होते. आरोपी निर्दोष सुटल्यामुळे सरकार व पोलीस यंत्रणांनी आपली विश्वासार्हता गमावल्याची टीका विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.
