सुप्रीम कोर्टाने शिंदे फडणवीस सरकारला मोठा दणका दिला आहे. मुंबई महापालिकेतील (BMC) प्रभाग पुनर्रचना जशी होती तशीच ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. मविआ सरकारने बीएमसीसाठी २३६ वॉर्ड केले होते. शिंदे-फडणवीस यांनी 227 वॉर्डांची संख्या कमी केली. शिंदे-फडणवीस यांच्या निर्णयाला शिवसेनेने आव्हान दिले होते. दीड महिन्यापूर्वी प्रभाग पुनर्रचनेच्या आदेशावर स्वाक्षरी करणारे नगरविकास मंत्री आजही नगरविकास मंत्री आहेत. मग यादरम्यान काय बदल झाला, त्यांनी नंतर विरोध केला. न्यायदेवतेने आम्हाला न्याय दिला, अशी प्रतिक्रिया विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी दिली आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात मुंबईतील प्रभाग रचना 227 वरून 236 पर्यंत नऊने वाढवली होती. भाजपने याला विरोध करत आक्रमक भूमिका घेतली. वाढलेले नऊ प्रभाग शिवसेनेच्या फायद्याचे असल्याचा आरोपही भाजपने त्यावेळी केला होता. शिंदे सरकारने वाढवलेले नऊ वॉर्ड रद्द केले. माविआ सरकारने वाढवलेली वॉर्ड संख्या बेकायदेशीर रीतीने करण्यात आली असून हे वॉर्ड रद्द करण्यात आल्याची माहिती शिंदे सरकारने दिली होती. त्यामुळे नवीन प्रभाग रचना रद्द करून 2011 च्या जनगणनेनुसार 2017 मधील प्रभागांची संख्या कायम ठेवण्यात आली होती. या निर्णयाला शिवसेनेने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
