नवी दिल्ली : वसई-विरारमधील कथित अनधिकृत बांधकामांप्रकरणी वसई-विरार शहर महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांना ईडीने केलेली अटक बेकायदा ठरवत मुंबई उच्च न्यायालयाने काही अटींवर त्यांची सुटका करण्याचे निर्देश दिले होते. आता मुंबई हायकोर्टासह सुप्रीम कोर्टानेही अनिल पवार यांना दिलासा देत सक्तवसुली संचलनालयाला (ईडी) फटकारले आहे. अनिलकुमार पवार यांच्या सुटकेच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. यासंदर्भातील पुढील सुनावणी नोव्हेंबर महिन्यात होणार आहे.
वसई-विरारमधील कथित बांधकाम घोटाळाप्रकरणी ईडीने माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांना १३ ऑगस्ट रोजी अटक केली होती. ही अटक बेकायदेशीर असल्याचे सांगत अनिलकुमार पवार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने बुधवारी ही अटक बेकायदेशीर ठरवत पवार यांच्या सुटकचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार तब्बल ६४ दिवसांनी अनिलकुमार पवार यांची गुरुवारी रात्री आर्थर रोड कारागृहातून सुटका झाली होती.
मुंबई उच्च न्यायायलयाच्या या निर्णयाविरोधात ईडीने सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले होते. शुक्रवारी न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठापुढे झालेल्या सुनावणीदऱ्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीच्या वकिलांना धारेवर धरले. इतक्या तत्परतेने अटक कशी केली? असा सवाल विचारला. अनिलकुमार पवार यांच्या सुटकेच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देण्यास सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला. यामुळे अनिलकुमार पवार यांना आता कुटुंबासोबत दिवाळी साजरा करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आता नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे.
