मुंबई : रेल्वे हद्दीतील ४० बाय ४० फुटावरील होर्डिंग हटवा, असे सक्त आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उपनगरीय रेल्वे प्रशासनाला दिले आहेत. ४० बाय ४० फुटावरील होर्डिंग हटवण्याबाबत पालिका प्रशासनाने रेल्वेला आपत्कालीन नियंत्रण ॲक्ट अंतर्गत नोटीस बजावली होती. मात्र, या नोटिशींकडे रेल्वेने दुर्लक्ष केल्याने पालिकेने रेल्वेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पालिकेच्या याचिकेवर सुनावणी करत सुप्रीम कोर्टाने पालिकेच्या धोरणाची अंमलबजावणी करणे रेल्वेला बंधनकारक आहे, असे आदेश दिले आहेत.
१३ मे रोजी वादळी वाऱ्यासह जोरदार बरसलेल्या पावसामुळे घाटकोपर छेडानगर येथे बेकायदा १२० बाय १२० फुटांचे बेकायदा होर्डिंग कोसळले आणि १७ निष्पाप लोकांचा बळी गेला. या घटनेची गंभीर दखल घेत पालिकेने रेल्वे हद्दीतील बेकायदा होर्डिंग हटवा, अशी सूचना केली. मात्र, पालिकेच्या या सूचनेकडे रेल्वेने कानाडोळा केल्याने अखेर पालिकेने आपत्कालीन नियंत्रण ॲक्टअंतर्गत नोटीस बजावत होर्डिंग हटवा, असे नोटिशीत नमूद केले. मात्र, पालिकेच्या नोटीस, नियमांची रेल्वेकडून दखल घेतली जात नसल्याने पालिकेन सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. या पार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने रेल्वेला सक्त निर्देश देत पालिकेची नियमावली पाळण्यास सांगितले आहे.
अशी होती पालिकेची नोटीस
घाटकोपर दुर्घटनेनंतर मध्य आणि पश्चिम रेल्वे हद्दीमधील नियमबाह्य आकाराचे म्हणजेच ‘४० बाय ४०’ फुटांपेक्षा जास्त आकाराचे सर्व जाहिरात फलक रेल्वे प्रशासनाने तातडीने हटवावेत, अशी नोटीस मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाने आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ अंतर्गत कलम ३० (२) (व्ही) अन्वये व मुंबई जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष या नात्याने अतिरिक्त आयुक्त अश्विनी जोशी यांनी १५ मे २०२४ रोजी बजावली होती.
सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश
मुंबई पालिकेने आखलेल्या धोरणांचे आणि आकाराबाबत केलेल्या निर्देशांचे पालन रेल्वे प्रशासनाने करणे आवश्यक आहे. तसेच आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण म्हणून मुंबई महानगरपालिकेने १५ मे २०२४ रोजी बजावलेल्या नोटिशींचेदेखील रेल्वे प्रशासनाला तंतोतंत पालन करावेच लागेल.
