नवी दिल्ली : पायाभूत प्रकल्पांसाठी तोडलेल्या वृक्षांच्या जागी नवीन वृक्ष लागवडीची अंमलबजावणी संथगतीने होत आहे. याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत सुप्रीम कोर्टाने सोमवारी महाराष्ट्र सरकारला इशारा दिला की, मुंबई मेट्रो रेल आणि गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड यासारख्या प्रकल्पांसाठी झाडे तोडण्याच्या सर्व पूर्वपरवानग्या मागे घेतल्या जातील.
सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना सर्व संबंधित घटकांसोबत बैठक घेऊन वृक्ष लागवडीसाठी कोणती ठोस पावले उचलली जात आहेत, याबाबत ठोस प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले.
सरन्यायाधीश भूषण गवई आणि न्या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या मुख्य अधिकाऱ्यांना ११ नोव्हेंबरपूर्वी शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले.
मुंबईतील वृक्षलागवडीकडे योग्य लक्ष दिले गेले नाही, असे समजताच खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. ‘देशाच्या विकासा’सोबत मुंबईसारख्या महानगरांतील पर्यावरणीय संतुलन राखणे तितकेच गरजेचे आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
राज्य सरकारच्या वकिलांनी आणि संबंधित अधिकाऱ्यांनी यानंतर सुधारित शपथपत्र सादर करण्यासाठी ११ नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत मागितली.
सुप्रीम कोर्टाचे खंडपीठ मुंबई मनपाच्या नव्या याचिकेवर सुनावणी करत होते. ज्यात गोरेगाव-मुलुंड लिंक रोड प्रकल्पासाठी झाडे तोडण्यास परवानगी मागण्यात आली होती. मात्र, त्यासाठी नवीन वृक्ष लावण्याची अट घालण्यात आली.
१४ ऑगस्ट रोजी सुप्रीम कोर्टाने मुंबई मनपाला या प्रकल्पासाठी ९५ झाडे तोडण्यास परवानगी दिली होती. वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले की, गोरेगाव-मुलुंड जोड प्रकल्पासाठी १ हजारपेक्षा अधिक झाडे तोडावी लागतील. त्यापैकी ६३२ झाडांचे ‘स्थानांतर’ केले जाणार असून ४०७ झाडे कायमस्वरूपी तोडावी लागतील. वृक्षतोडीला विरोध करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्यावतीने वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी सांगितले की, भरपाई स्वरूपातील वृक्षलागवड ही फक्त दिखावा असून केवळ एक फूट उंच रोपे लावली जातात आणि त्यांची सहा महिन्यांपर्यंत योग्य देखभाल केली जात नाही. त्यामुळे बहुतेक रोपे वाळून मरतात.
त्यांनी पुढे नमूद केले की, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या क्षेत्रातून (एसएनजीपी) वनजमीन घेऊन वृक्षलागवडीचे काम सुरू केले असून हे काम त्यांनी ‘एसजीएनपी’ अधिकाऱ्यांनाच सोपवले आहे.
‘एमएमआरसीएल’च्या जबाबदारी झटकण्यावर कोर्टाची नाराजी
सरन्यायाधीश गवई म्हणाले, ‘भरपाई स्वरूपातील वृक्षलागवडीसाठी निर्जीव वनजमीन निवडली तरी गैर नाही. मात्र, त्यांनी नाराजी व्यक्त केली की, वृक्षतोडीची परवानगी घेणाऱ्या ‘एमएमआरसीएल’ने हे काम स्वतः न करता हे काम ‘एसएनजीपी’ अधिकाऱ्यांवर टाकले. सध्या ‘बीएमसी’ला गोरेगाव-मुलुंड जोड प्रकल्पासाठी झाडे तोडण्यास परवानगी देण्यात आलेली नाही. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ११नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
