मुंबई : कल्याण-डोंबिवली परिसरातील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. आता बघ्याची भूमिका घेऊ नका, सर्वेक्षण करून बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करा, असे आदेश महापालिकेला दिले.
कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीतील सरकारी तसेच खासगी भूखंडांवर मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे उभारली जात आहेत. महाराष्ट्र महापालिका कायदा व महाराष्ट्र प्रदेश नगररचना कायद्यांतर्गत आवश्यक त्या परवानग्या न मिळवताच बिल्डरांनी बेकायदा व्यापारी-निवासी इमारती उभारण्याचा धडाका लावला आहे, असा दावा करीत माहिती अधिकार कार्यकर्ते हरिश्चंद्र म्हात्रे यांनी जनहित याचिका केली आहे.
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. मागील सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने राज्य सरकार आणि कल्याण-डोंबिवली महापालिकेला चांगलेच धारेवर धरत पालिका आयुक्तांना हजर राहण्याचे आदेश दिले होते.
पालिका आयुक्तांची न्यायालयात उपस्थिती
न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, पालिका आयुक्त डॉ. इंदुराणी जाखड यांनी न्यायालयात हजेरी लावली. याची दखल घेत खंडपीठाने या परिसरातील बांधकामांचे सर्वेक्षण करण्याचे आदेश राज्य सरकारला देताना बेकायदा बांधकांमाविरोधात केवळ नोटिसा बजावण्याचे, गुन्हे नोंदवण्याचे काम करू नका, बेकायदा बांधकामांवर कारवाई करा, असे आदेश दिले.
