मुंबई : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे यांना विधान परिषदेच्या हक्कभंग समितीने थेट क्राईम ब्रँचच्या आठ पोलिसांमार्फत नोटीस पाठवल्याने वाद निर्माण झाला आहे. सदस्य अनिल परब यांनी हा विषय विधानपरिषदेत उपस्थित केला. सत्तेचा दुरुपयोग करत अंधारे यांच्यावर दबाव टाकण्याचा हा प्रयत्न असल्याचा आरोप केला.
सभापतींकडे हक्कभंग मांडल्यानंतर तो मंजूर होऊन समितीच्या प्रमुखांकडे पाठविण्यात येतो. त्यानंतर समिती प्रमुख ज्यांच्यावर हक्कभंग आहे त्यांना नोटीस काढतात. ही नोटीस विधिमंडळातर्फे पोस्टाने किंवा विधिमंडळाच्या कर्मचाऱ्यांमार्फत पाठवली जाते. मात्र, तसे न करता ही नोटीस देण्यासाठी क्राईम ब्रँचच्या ८ पोलिसांना पाठविण्यात आले, मोकाट फिरणाऱ्या गुन्हेगारांकडे दुर्लक्ष करून पोलिसांना नोटीस पोचवण्याचे काम दिले जाते, हे दुर्दैवी असल्याचे सदस्य अनिल परब म्हणाले. दरम्यान यावरून प्रसाद लाड आणि अनिल परब यांच्यात शाब्दिक चकमक उडाली. अखेर राम शिंदे यांनी तोडगा काढला.
लाड-परब यांच्यात शाब्दिक चकमक
आरोपांना प्रत्युत्तर देताना हक्कभंग समितीचे प्रमुख आमदार प्रसाद लाड म्हणाले की, “नियमांनुसार अंधारे यांना नोटीस पाठवण्यात आली. त्यांच्या पत्त्यावर कोणीही उपलब्ध नसल्याने समितीच्या नियमांनुसार स्थानिक पोलीस अधिकाऱ्यांमार्फत ती नोटीस देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. यावरून लाड आणि परब यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली. या प्रकरणात सभापती राम शिंदे यांनी तोडगा काढताना सांगितले की, हक्कभंग समितीकडे प्रस्ताव प्रलंबित आहे. यावर निर्णयही समितीमध्येच घेतला जाईल. सभागृहात यावर चर्चा योग्य ठरणार नाही.
