मुंबई : ‘आरटीई’ कायद्यातील दुरुस्तीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेची मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी गंभीर दखल घेतली. ‘आरटीई’ कायद्यात दुरुस्ती करून खासगी शाळांना सूट का दिली? असा संतप्त सवाल करीत या कायद्यातील दुरुस्तीला हायकोर्टाने स्थगिती दिली.
मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने एक किमी परिघातील खासगी शाळांना सूट देऊन मोफत शिक्षणाच्या धोरणाची पायमल्ली करणाऱ्या राज्य सरकारच्या भूमिकेवर यावेळी संताप व्यक्त केला.
राज्य सरकारने शिक्षण हक्क कायद्यातील राखीव आणि वंचित घटकातील विद्यार्थ्यांसाठी राखीव असलेल्या २५ टक्के जागांवरील प्रवेश प्रक्रियेतून खासगी, विनाअनुदानित शाळा वगळण्याचा निर्णय घेतला. शालेय शिक्षण विभागाने ९ फेब्रुवारी रोजी तशी अधिसूचना जारी केली. या अधिसूचनेला एका जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.
या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने खासगी शाळांना दिलेल्या या सवलतीमुळे सर्वसमावेशक शिक्षणाच्या या कार्यक्रमातील खासगी शाळांचा सहभाग कमी होईल. त्यामुळे वंचित आणि दुर्बल घटकातील मुलांसाठी शाळांमधील उपलब्ध जागांच्या संख्येत मोठी घट होईल, असा दावा करण्यात आला.
शैक्षणिक असमानता वाढवणारी दुरुस्ती
तसेच ही दुरुस्ती शिक्षण हक्क कायद्याची मूलभूत तत्त्वे कमकुवत करून विद्यमान शैक्षणिक असमानता वाढवणारी आहे. ‘आरटीई’ कायदा हा सामाजिक न्याय कायद्याचा महत्त्वाचा भाग आहे. अनिवार्य २५ टक्के आरक्षणातून खासगी शाळांना वगळणे म्हणजे एक वेगळी आणि सर्वसमावेशक शिक्षण व्यवस्था लादण्याचा प्रयत्न असून तो सार्वजनिक हिताला घातक आहे, असा दावा केला.
तसेच राज्य सरकारने २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षांसाठी ‘आरटीई’अंतर्गत २५ टक्के राखीव जागांवर प्रवेश प्रक्रिया सुरू केली आहे. यासाठी ऑनलाइन अर्ज सादर करण्याची अंतिम तारीख ३० एप्रिलवरून १० मे करण्यात आली आहे. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधत दुरूस्तीला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती खंडपीठाला केली.
१९ जूनला पुढील सुनावणी
याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने राज्य सरकारच्या कार्यपध्दतीवरच तीव्र शब्दात नाराजी व्यक्त केली. अशा प्रकारे नियमात दुरूस्ती करून विनाअनुदानित शाळा आरक्षित जागांच्या प्रवेश प्रक्रियेतून वगळण्याचा निर्णय कसा काय घेऊ शकता, असा सवाल उपस्थित केला व या कायद्यातील दुरूस्तीला स्थगिती देत राज्य सरकारला याबाबत प्रतिज्ञापत्रावर भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश देत याचिकेची सुनावणी १९ जूनला निश्चित केली.
राजर्षी शाहू महाराजांच्या विचारांशी सुसंगत निर्णय
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांची सोमवारी १०२ वी पुण्यतिथी होती. त्यांनी त्यांचे सर्व आयुष्य सामाजिक न्यायासाठी वेचले आणि आजची उच्च न्यायालयाची स्थगिती ही शाहू महाराजांच्या विचारांशी सुसंगत असल्याची प्रतिक्रिया अखिल भारतीय समाजवादी अध्यापक सभेचे कार्याध्यक्ष डॉ. शरद जावडेकर यांनी दिली.
