नवी दिल्ली : नागपूर जिल्हा बँक घोटाळाप्रकरणी काँग्रेसचे आमदार सुनील केदार यांना दिलासा देताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मंगळवारी जामीन मंजूर केला. १ लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर हा जामीन कोर्टाने मंजूर केला. तसेच प्रत्येक महिन्याच्या १ तारखेला सत्र न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
केदार यांच्या जामिनाला सरकारकडून कडाडून विरोध करण्यात आला होता. यासाठी राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र देखील सादर केले होते. केदार यांनी थंड डोक्याने नियोजन पद्धतीनं बँकेमध्ये घोटाळा करून गुन्हा केला आहे. शेतकऱ्यांच्या १५० कोटींचा अपहार केल्याने बँक पूर्णतः बुडाली आहे. अध्यक्ष या नात्याने बँकेच्या संरक्षणाची जबाबदारी त्यांच्यावर होती. पण उलट त्यांनी विश्वासघात केला आहे. त्यामुळे त्यांना जर जामीन मिळाला तर यामुळे जनतेमध्ये चुकीचा संदेश जाईल, असे राज्य सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते.
नागपूर जिल्हा बँक घोटाळाप्रकरणी दोषी ठरवत अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी सुनील केदार यांना २२ डिसेंबर २०२३ रोजी ५ वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्यानंतर जामिनासाठी केदार यांनी नागपूर खंडपीठात धाव घेतली होती. सन २००१-२००२ मध्ये नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने होम ट्रेड लिमिटेड, सेंच्युरी डिलर्स प्रा. लि., सिंडिकेट मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस, इंद्रमणी मर्चंट्स प्रा.लि. आणि गलटेज मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस या खासगी कंपन्यांच्या सहाय्याने काही शेअर्स खरेदी केले होते. पण नंतर या कंपन्यांकडून बँकेला हे शेअर्स परत मिळाले नाहीत. यामध्ये १५० कोटी रुपयांच्या बँकेच्या पैशांचा अपहार झाल्याचे सांगितले जात आहे.
